वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न रु १५ करोड अनुदान | Khabarhub Khabarhub

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न रु १५ करोड अनुदान


६ चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई रु १५ करोड अनुदान उपलव्ध गराउने भएका छन् ।

मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख निकाय उक्त केन्द्रलाई एडिबीले दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) ऊर्जा विस्तार परियोजनाबाट रु सात करोड र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत युएनडिपीले अतिरिक्त वित्तीयलगानीस्वरुप रु आठ करोड प्रदान गर्न लागेका हुन् ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभको उपस्थितिमा आज राजधानीमा भएको एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आएशानी मादागाङ्गोदा लाबे र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।

परियोजनाअन्तर्गत ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगुलगायत नौ जिल्लामा लघु जलविद्युत् र पाँचथर, मोरङ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र बैतडीसहित १० जिल्लामा लघु सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७६, बिहीबार  १० : १५ बजे

गाजा युद्धविराम वार्ताबारे कतारद्वारा ट्रम्पका प्रतिनिधिलाई जानकारी

दोहा – इजिप्ट र अमेरिकासँग मिलेर मध्यस्थता गरिरहेको गाजा युद्धविराम

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित तीन जना पक्राउ

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दोहाबाट मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएका तीन

 आजका समाचार : सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी, वामपन्थी शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयास, लस एन्जलसमा कर्फ्यु  

राप्रपाको चियापनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको

वामपन्थी शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

‘भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’

जनकपुरधाम– सरकारसँग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना माग गरिएको