फ्याक्ट चेक : ट्रम्पले अमेरिकाका आप्रवासीलाई ७ दिनमा देश छाड्न आदेश दिएकै हुन् ? « Khabarhub

फ्याक्ट चेक : ट्रम्पले अमेरिकाका आप्रवासीलाई ७ दिनमा देश छाड्न आदेश दिएकै हुन् ?


३० चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी नागरिकलाई ७ दिनमा देश छाड्न आदेश दिएको भन्दै समाचारहरु भाइरल भइरहेका छन् ।

कैयौं नेपाली अनलाइनलेसमेत यो समाचारलाई प्रकाशित गरेका छन् । तर यसको वास्तविकता भने अर्कै छ । यसको तथ्य जाँच्दा त्यस्तो पाइन्न, जसरी समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सूचना विभागमा नै दर्ता भएको राजनीतिडटकमा सार्वजनिक समाचारमा ७ दिनभित्र अमेरिका छाड्न विदेशीलाई ट्रम्पको चेतावनी शीर्षकमा समाचार छ । हेर्नुहोस् उक्त समाचार

यस्तै अनलाइनडबली नामको अर्को अनलाइनले पनि सात दिनभित्र आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन नेपालसहितका देशलाई ट्रम्पको आदेश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तर यसरी ट्रम्पले देश निकालाका लागि आदेश जारी गरेको हवलासहित प्रकाशित समाचारको तथ्य भने भेटिदैन्। शुक्रबार राति ट्रम्पले एउटा मेमो जारी गरेका छन्, उक्त मेमो अमेरिकामा रहेका विदेशीहरुलाई ७ दिनभित्र देश छाड्न भनेर बाहिर अपवाह फैलाइए पनि खासमा त्यसको वास्तविकता अर्कै छ ।

उक्त मेमोमा अमेरिकी अदालतबाट देश निकालाको आदेश पाइसकेकाहरुलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गरे सम्बन्धित मुलुकहरुकै भिसा प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् मेमोको पूर्ण पाठ

अमेरिकाले अदालतबाट देश निकालाको आदेश पाएकाहरुलाई देश निकाला रोकेको छैन ।

देश निकालाका लागि सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिक स्वीकार्न तयार भइसकेपछि ती देशसम्म पुर्‍याउँने व्यवस्थापन अमेरिकाले नै गर्छ ।

सामान्यतया अमेरिकाले विमान चार्टड गरेर ती देशहरुमा उनीहरुका नागरिकलाई देश निकाला गर्दै आएको छ ।

शुक्रबार राति ट्रम्पले जारी गरेको आदेशमा यदि कुनै देशले अमेरिकाबाट देशनिकाला हुने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण ब्यापक भएको अमेरिकामा समय विताएको आधारमा स्वीकार्न तयार नभएमा त्यस्ता देशमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरिएको हो ।

अमेरिकामा रहेका सबै विदेशीलाई अमेरिका छाड्न आदेश दिइएको भने होइन ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७६, आइतबार  ७ : ४३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक