आइएमएफले नेपालसहित २५ मुलुकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने | Khabarhub Khabarhub

आइएमएफले नेपालसहित २५ मुलुकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने


३ बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीबाट प्रभावित २५ वटा न्यून आय भएका राष्ट्रहरुलाई ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने आइएमएफको सूचिमा नेपाल पनि परेको हो ।

सोमबार बसेको आईएमफको कार्यकारी सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आईएपफकी महानिर्देशक क्रिस्टलिना जर्जिभाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो अनुदान आईएफको विपद् न्यूनीकरण तथा राहत कोष (सीसीआरटी) मार्फत् उपलब्ध गराउने छ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकले आईएमएफलाई सर्तअनुसार तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता भुक्तानीको लागि परिचालन गर्नेछन् ।

यो व्यवस्थाका कारण यी देशले आफ्नो स्रोत स्वास्थ्य सामग्रीसहित आपत्कालीन काममा खर्च गर्न सक्ने आईएमएफको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तो अनुदान पाउने मुलुकहरुमा नेपालसहित, अफगानिस्तान, बेनिन, बुर्किनाफासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कोमोरस, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, गाम्बिया, गिनिया बिसाउ, हैटी, लाइबेरिया, मालावी, माली, मोजाम्बिक, रुवान्डा, साओ टोम प्रिन्सिप, सियरा लियोन, सोलोमन आइल्यान्ड, ताजिकिस्तान, टोगो र यमन रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७७, बुधबार  १२ : ०१ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको