काठमाडौं– मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन नियन्त्रणका लागि सरकारले दुईवर्ष अघि निर्देशिका बनायो ।

नेपालमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको गुणस्तर कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०७४ साल जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत पनि गर्‍यो ।

निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ९१ दिनदेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएका छ । तर निर्देशिका जारी भएको दुईवर्ष वित्न लाग्दापनि त्यसको कार्यन्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

सो निर्देशिकामा नेपालमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आयत र विक्रीवितरणका लागि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।  नेपालमा यस्ता सामाग्री विक्री वितरणका लागि विक्री केन्द्र तथा पसल र स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु विभागमा दार्ता गरेर मात्रै संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण तथा विक्री केन्द्रहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यसको नियमन नियन्त्रण विभागले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको विभागमा भने यसको कुनै तथ्यांक छैन । सरकारले आफैले बनाएको निर्देशिका दुईवर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने औषधि बाहेक अन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको नियमन नियन्त्रण गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक डा नाराणय प्रसाद ढकाल स्वीकार गर्छन् ।

‘स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, मेडिकल इकुपमेन्ट लगायतका कयौं बस्तुहरु छन् तर नेपालमा औषधि बाहेका वस्तुहरु नियमन हुँदैन,’ विभागका महानिर्देशक ढकालले खबरहबसँग भने, ‘हामीले त्यसलाई नियन्त्रण नियमन गर्न सकेका छैनौं, तर त्यस्ता वस्तुहरुको नियमन नियन्त्रण नगर्दा हामीले दिएको स्वास्थ्य उपचारमा गुणस्तर हुँदैन ।’

नेपालमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन नियन्त्रण गर्न आफूले पहल गरेपनि बजेट र जनशक्ती अभावमा निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न नसकिएको ढकालले बताए ।

‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने बैठकमा पटक–पटक कुरा उठाएको छु, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन नियन्त्रण गर्न ती प्रविधिको विषयमा जानकार भएको विज्ञ हामीलाई चाहिन्छ,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘नेपालमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री र विक्री केन्द्रको सुचीकरणको काम शुरु गर्ने भनेर अघिल्लो वर्ष पनि बजेट माग गरेका थियौं, तर बजेट आएन । सरकारले विभागलाई जिम्मेवारी मात्रै दियो बजेट र विज्ञकर्मचारी दिएन, त्यसैले हामीले काम गर्न सकेनौं ।’

निर्देशिका लागु गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० लाख बजेट माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको नियमन नियन्त्रणका लागि एक करोड बजेट माग गर्न लागिएको पनि महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । औषधि व्यवस्था विभागले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन नियन्त्रणका लागि नयाँ इकाइ बनाएर कार्यसम्पादन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन नियन्त्रणका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियर, बायोकेटेक्नोलोजीस्ट, फर्मासिस्ट लगायतका १२ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने ढकालले बताए ।  स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउँन प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन नियन्त्रण हुनुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

‘मानवको स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीमा गुणस्तर भएन भने, चिकित्सकले दिएको राम्रो सेवा पनि प्रभावकारी हुँदैन, यसले समग्र स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ त्यसैले राज्यको दायित्व हो यसलाई नियन्त्रण गर्ने ।’

यस्तो छ दुईवर्ष अघि बनेको निर्देशिका

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी अस्पतालमै नक्कली ‘इम्प्लान्ट’, सक्कली चिन्न धौ धौ

अस्पतालभित्रै ‘एजेन्ट’को काम गर्छन् ट्रमा सेन्टरका डाक्टर, अर्थोपेडिक इम्प्लान्टमा बिरामीमाथि लूट !