मेलम्चीको मुख्य ठेकेदारले माग्यो २ अर्ब ५२ करोड क्षतिपूर्ति « Khabarhub

मेलम्चीको मुख्य ठेकेदारले माग्यो २ अर्ब ५२ करोड क्षतिपूर्ति


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छोडेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएससीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति वापत २ अर्ब ५२ करोड रकम माग गरेको खुलासा भएको छ ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले नाकाबन्दी लगायतका कारण सो आयोजना निर्माणको क्रममा भएको क्षतिवापत सरकारसँग सो कम्पनीले २ अरव ५२ करोड माग गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

समितिले पाण्डेलाई सो आयोजनाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिको बुधबारको बैठकमा उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न २ अरव ४५ करोड लाग्ने पनि सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवदेनमा सिएमसी कम्पनीलाई भन्दा नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएर सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिका सदस्य पाण्डेले २ अरव ५२ करोड क्षतिपूर्ति दिएर सो आयोजनाको बाँकी काम सिएमसी कम्पनीबाटै गराउनु भन्दा २ अरव ४५ करोडमा सो आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

समितिका सदस्य पाण्डेले सो आयोजनाको कामलाई छिटो अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । प्रतिवेदनमा सिएमसी कम्पनीको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सरकारले बैंकबाट जफ्त गरिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ५ : ५३ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ