काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण काम गुमाएका मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।

वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने उनले बताए  । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।

यस्तै राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।