काठमाडौं- शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको पहलमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सामुहिक मेस सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
निरन्तरको लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा चलाउन कठिन अवस्थामा पुगेका मजदुर तथा विपन्न वर्गका लागि सामुहिक मेस सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
राहत वितरणबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेका बेला राज्यमन्त्री मानन्धरको पहलमा काठमाडौंको बालाजु आसपासका क्षेत्रमा सामुहिक मेस सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरको पहलमा नागार्जुन नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ मा खाना खुवाउने अभियान जारी छ । स्थानीय तहहरुले वितरण गरिरहेको राहतमा सहयोग गर्ने र खाना नपाएकाहरुलाई पनि सहयोग पुर्याउने भावनाले मेसमा खाना खुवाउने अभियान सुरु गरिएको राज्यमन्त्री मानन्धरले बताए ।
मन्त्री मानन्धरले विभिन्न स्थानमा सञ्चालित मेसमै पुगेर आफू पनि मजदुर मजदुरहरुसँगै खाना खाने र आवश्यक सहयोगको पहल गर्ने गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्री मानन्धरले सबै मेसहरुको अवलोकन समेत गरे । नागर्जुन नगरपालिकाको वडा नम्वर १,२ र ३ तथा काठमाडौं महानगरको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित मेसमा दैनिक दुई छाक खाना खुवाउने गरिएको मन्त्री मानन्धरले बताए ।
करिब एक हजारदेखि १२ सयसम्मलाई दैनिक खाना खुवाइएको छ । महानगरको वडा १६ अन्तरगत बाइपासको तरुण मावि, गंगाहल नजिक होलीगार्डेन स्कुलसँगै, बाइसधारा स्विमिङ पुलको पछाडि बिहान बेलुकी खाना खुवाउने गरिएको छ ।
यस्तै बनस्थली खरिबोट, सानोभर्याङ, मैपी मन्दीरको प्रांगण र नयाँबजारको सासा बैंक्वेटमा बिहान बेलुकी नै खाना खुवाउने गरिएको मन्त्री मानन्धरले जानकारी दिए ।
महानगरको १७ नम्वर वडाको इन्द्रायणी मन्दीरमा भने साँझको खाना मात्र खुवाउने गरिएको छ । मन्त्री स्वयं मजदुरहरुसँग बसेर खाना खाँदा सर्वसाधारणले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले मन्त्री मानन्धरको पहलमा लकडाउन अवधिभरका लागि खाना खुवाउने प्रवन्ध मिलाईएको जानकारी दिए ।
यस्तै नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले मेसबाट खाना खुवाइरहेको बताइन । विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा सम्बन्धीत क्षेत्रका बासिन्दाले खाना बनाउने र खुवाउने गर्दै आएका छन्। खाना बनाउनका लागि आवश्यक दाल चामल तरकारी लगायतका खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि दाताहरुले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेको मन्त्री मानन्धरले बताए ।
मन्त्री मानन्धरले राहतसँगै खानाका लागि सामुहिक मेस सञ्चालन गर्दा सहज हुने भएकाले आवश्यक सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया