काठमाडौं – सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकृत गरेसँगै यसलाई प्रशासनिक कामकाजमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

तर उक्त नक्सा सरकारले स्वीकृत गरेको र घोषणा गरेकै भरमा तत्कालै कामकाजमा आउने भने देखिदैन । यसका लागि सरकारले नगरी नहुने केही कामहरू यस्ता छन् कि जुन नगरी यसलाई कामकाजमा ल्याउन मुस्किल छ ।

यस्तो छ अद्यावधिक गर्नु पर्ने कामहरूको सूचि –

१. संविधान संसोधन

सोमबार (५ जेठमा) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा आउँन सर्वप्रथम त संविधान नै संसोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त छापमा नेपालको नक्शा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ९ को उपधारा २ ले ‘नेपालको निशान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने’ व्यवस्था गरेको छ।

तसर्थ, नेपालको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्शा परिवर्तन गर्नको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

२. नेपाल सरकारका कार्यालयमा प्रयोग हुने लोगो अद्यावधिक

विभिन्न कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लोगोमा पनि नेपालको नक्शा छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब ती लोगो पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

लोगो उल्लेख गरी छापिएका सरकारी लेटरप्याड लगायतका कागजात पनि अब नयाँ छाप्नुपर्ने भएको छ । यतिसम्मकी नेपाल सरकारको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले पनि लोगो अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।

३. वेभसाइट तथा होर्डिक बोर्ड पनि अद्यावधिक

सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आएका कतिपय वेभसाइट तथा होर्डिङ बोर्ड पनि अब अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ ।

अर्थात जहाँ/जहाँ सरकारी लोगो प्रयोगमा आएका छन् ती सबै काम लाग्ने छैनन्, अब नेपाली भूमिको आधिकारिकताका लागि पनि तत्कालै तिनिहरू अद्यावधिक गरिहाल्नु पर्ने देखिएको छ ।

४. पाठ्यपुस्तक र परिचयपत्र

हाल पाठ्यपुस्तकहरूमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल पनि अब गलत सावित हुनेछ ।

किनकी सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा अनुसार अब नेपालको भू-भागमा बैधानिकरूपमा नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र कालापानी क्षेत्र पनि समेटिएका छन् ।

उक्त भूगोल समावेश भएपछि नेपालको क्षेत्रफल साविकको १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढेको छ । शिक्षण संस्थाको पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख भएको नेपालको नक्सा पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ।

यसअलवा सरकारी कर्मचारीहरूको परिचयपत्रमा प्रयोग भएका लोगो पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अब त्यो पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।