कृषिमन्त्री भूसालले भने- कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना गर्ने बेला आयो | Khabarhub Khabarhub

कृषिमन्त्री भूसालले भने- कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना गर्ने बेला आयो


७ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले संघीयता संविधानअनुसार कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा बिऊबिजन दोस्रो संशोधन विधेयक–२०७५ माथि जवाफ दिदैं मन्त्री भूसालले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै रैथाने बिऊबालीको सूचीकरण गर्न सक्ने बताए । “विधेयकमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । हामीले संघबाट नियम गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्ने मर्मअनुसार, विधेयक ल्याएका छौं”, मन्त्री भूसालले भने ।

कृषि क्षेत्र बजारलाई छोडिदिंदा झनैं कमजोर भएको उनले बताए । “हिजो राजाको समयमा अर्कै व्यवस्था अपनाइयो । प्रजातन्त्र पछि सरकारले कृषि गर्दैन भन्ने मान्यताले यो क्षेत्र बजारलाई छोडिदिऔं । जसलाई फर्केर हेर्दा यो क्षेत्र धेरै नराम्रोगरी खल्बलियो”, मन्त्री भूसालले भने ।

तर, कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए । मन्त्री भूसालले भने, “अहिले एउटा अवसर आएको छ । कृषिको पुनसंरचना भन्ने गरेको छु । यो अवसर र दायित्व पनि हो ।” संविधानमा संघीयता र समाजवाद उल्लेख भएकाले त्यसैअनुसार, कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना खाँचो रहेको मन्त्री भूसालले बताए ।

सरकारले अगाडि बढाएको कानूनी व्यवस्थाले कमजोर मुलुकको कृषि व्यवस्था उकास्ने प्रयत्न गरेको उनले बताए । अहिले नेपालमा सूचीकृत भएको बिऊबालीका हिसाबले नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको समेत मन्त्री भूसालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७७, बुधबार  २ : ४६ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न