मुलुक अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को कहरले आक्रान्त छ । विश्व नै यसबाट हायलकायल भएको छ । अमूल्य भनिएको मानिसको जीवन सस्तो भएर कौडी बराबर भएको छ । आज चारैतिर मृत्युको खबरको साम्राज्य छ । बाँचेको मानिस यही समाचार सुन्न आतुर छ । शुभ खबरबाट दिनको शुभारम्भ गर्ने चाहना ध्वस्त भएको छ ।

एकाबिहानैदेखिको संक्रमण र मृत्यु संख्याको खबरले जाँगर शिथिल हुन पुग्छ । आर्थिक क्रियाकलाप सबै ठप्प छ । सरकार लकडाउन थपेको थप्यै छ । विपन्न र गरिब जनताको जीवन भोक र अभावले जर्जर बन्न थालको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपायमध्ये लकडाउन पनि एक हो भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न देशको अनुभवले प्रष्ट पारिसकेको छ । सुविधा र स्वास्थ्य सेवाले सम्पन्न मानिएका सर्वशक्तिशाली देशसमेत कोरोनासँग हैरान छन् । युद्ध त जारी छ, विजय हासिल हुन होला । आशा गरौँ, विजयको कामना गरौँ ।

लकडाउन पालना र सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । यो अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । सरकारका काम कारबाहीबाट उत्साह जाग्न सकेको छैन । लकडाउन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । संक्रमण समुदायस्तरमा देखिन थालेको छ । एकातिर नेपालमा देखिएको भाइरस अन्य मुलुकजस्तो कडा होइन भनेर भ्रम फैलिन थालेको छ । अर्कातिर हट्टाकट्टा युवक मृत्युको शिकार भएका छन् । उपचार सेवा राम्रो मानिएका देशमा पनि मृत्यु बढेको बढ्यै छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित भएका छन् ।

संक्रमितमध्ये एक तिहाईभन्दा बढी मानिस उपचारबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । अरू उपचारको क्रममा छन् । विश्वमा संक्रमतिको संख्यामा मृत्युदर सरदर छ प्रतिशत देखिएको छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको दिनदेखि नै विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपालले पाठ सिक्ने धेरै ठाउँ थियो । कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट अर्को देश पुग्नासाथ सरकार सचेत भएर तयारी सुरु गर्न सक्यो । समय पनि थियो । त्यो समयमा हामी कति तयारीमा जुट्न सक्यौँ त भनेर पछाडि फर्किने हो भने निराशामात्रै हात लाग्छ ।

जब मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ, उसलाई आमा र मातृभूमिकै झझल्कोले पिरोल्छ । यो संवेदना सरकारले बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो खर्चमा आउन सक्नेका लागि सरकारले जहाज पठाउने प्रबन्ध अवश्य गर्न सक्छ । यसो गर्दा नफर्की नहुने अवस्थामा रहेकोलाई ठूलो राहत हुन सक्छ । देशमा क्वारेन्टाइन, परीक्षण र उपचारको तदनुकूल प्रबन्ध गर्न सरकार अधिकतम क्षमतामा जुट्नुपर्ने हो ।

वुहानबाट विद्यार्थीहरू ल्याउँदा भक्तपुरको खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टाइन र अहिलेका क्वारेन्टइनको तुलना कस्तो होला ! क्वारेन्टाइन बास अनिवार्य बनाउनुपर्छ, यसमा फरक मत आवश्यक पर्दैन तर क्वारेन्टाइनको न्युनतम सुविधा कति हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । कागजमा लेखिएको मापदण्डमात्रैले त काम गरेन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो ।

सरकारी मापदण्डले काम गरेको भए क्वारेन्टाइनमा एम्बुलेन्स नपाएर कसैको मृत्यु हुने थिएन । क्वारेन्टाइबाट युवकहरू भाग्ने थिएनन् । हो, व्यवस्थापन सहज छैन तर असहजताको व्यवस्थापन गर्न शासन प्रणालीका तीन वटै तह कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने होइन र !

स्कुल र मदरसालाई क्वारेन्टाइन भन्दैमा हुने होइन भन्ने कहिले थाहा पाउने हाम्रो प्रणालीले ? क्वारेन्टाइनहरुरू हेलाका स्थल भएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । चरम अव्यवस्थाका कारणले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । क्वारेन्टाइनमा खानबस्नको न्युनतम उचित सुविधा हुनुपर्ने हो । क्वारेन्टाइनको कोही व्यक्ति पक्कै संक्रमित छ भन्ने सोचेर अर्कोलाई सार्दैन भन्ने सुनिश्चत गर्नु पर्ने हो ।

डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजहरूको दादागिरीविरुद्ध धावा बोलिरहे । अनशन गरिरहे । उनले ज्यानको जोखिम त्यसै उठाएका थिएनन् । निजी क्षेत्रको नाफामुखी र शहरकेन्द्रित प्रवृत्तिका विरुद्ध उनको कदमको महत्व यति वेला प्रष्ट भएको छ ।

आज जुन रोगको बिरामी भए पनि उपचार नपाउने स्थिति भएको छ । नत्र, भेन्टिलेटर नपाएको निहुँमा सुत्केरीको ज्यान त्यति छिटै अवश्य जाने थिएन । दुर्गम पहाडबाट हेलिकोप्टरमा ल्याइएकी सुत्केरीले संघीय राजधानीका यति धेरै अस्पतालमा एउटै पनि भेन्टिलेटर पाइनन् ।

आज सोध्नै पर्ने भएको छ, सरकारसँग कतै कुनै संवेदनशीलता छ कि छैन ? कोरोना संक्रमणको शंका गरेरै पनि गम्भीर अवस्थाको बिरामीले तत्कालै उपचार सेवा पाउने व्यवस्था किन हुन नसकेको हो ?

परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ । प्रवासी नेपालीको जीवन झनै कष्टप्रद भएको छ । उनीहरू आफ्नै भूमिमा फर्किन चाहन्छन् । सरकार फर्काउन चाहँदैन । आफ्नो जन्मभूमि सबैलाई प्यारो लाग्छ । रामायणका नायक राम स्वर्णजडित लंका विजय गरेर पनि ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ भनेर अयोध्या फर्केका थिए ।

विपद्पूर्वको तयारीमा हामी पटकपटक चुकेका छौँ । भूकम्पले पनि ठूलो पाठ सिकाएर गयो तर शिक्षाको प्रयोग शुन्य नै छ । अझै पनि हाम्रो सरकारले व्यवस्थापन प्रणाली सच्याउन सकेन भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

जब मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ, उसलाई आमा र मातृभूमिकै झझल्कोले पिरोल्छ । यो संवेदना सरकारले बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो खर्चमा आउन सक्नेका लागि सरकारले जहाज पठाउने प्रबन्ध अवश्य गर्न सक्छ । यसो गर्दा नफर्की नहुने अवस्थामा रहेकोलाई ठूलो राहत हुन सक्छ । देशमा क्वारेन्टाइन, परीक्षण र उपचारको तदनुकूल प्रबन्ध गर्न सरकार अधिकतम क्षमतामा जुट्नुपर्ने हो ।

यता हजारौँ नेपाली भारतमा अलपत्र परेका छन् । उनीहरूलाई भारत सरकारले खुरुखुर नेपाल पठाउन थालेको छ । खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी आउनेहरू पनि धेरै छन् । भारतबाट आउनेमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको जगजाहेरै छ । बाँकी सबैलाई ल्याउनु पर्ने दायित्व छँदैछ । आजसम्म हजारौँको संख्यामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड र भेन्टिलेटर तयार हुनुपर्ने हो । सरकारको कार्यशैली हेर्दा महामारी नै पर्खेको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।

यही जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संसदमा पेश गर्दैछ । कोरोना भाइरसका कारण बजेटमामाथि अनिवार्य खर्चका लागि स्रोत जुटाउनु पर्ने ठूलो दबाब छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु र कृषिमा युवाजनशक्तिको आकर्षण बढाउनु चुनौतीपूर्ण काम छ । यो सरकारले यस्ता चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य राख्नै पर्छ । तबमात्र सरकारको अभिभावकत्वको महसुस हुनेछ ।

यही बेला छिमेकी मुलुक भारतसँग बढेको सीमा विवादले अर्को चुनौती थपेको छ । सत्तारुढ दलभित्र विग्रहको अवस्था छ । भारतसँगको विवाद समाधान गर्न सरकारमा कूटनीतिक चातुर्य चाहिएको छ । यस्तो समयमा सञ्चारजगतको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।

विपद्पूर्वको तयारीमा हामी पटकपटक चुकेका छौँ । भूकम्पले पनि ठूलो पाठ सिकाएर गयो तर शिक्षाको प्रयोग शुन्य नै छ । अझै पनि हाम्रो सरकारले व्यवस्थापन प्रणाली सच्याउन सकेन भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

महामारी विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढौँ । आफू बचौँ, अरूलाई बचाऔँ । जय देश ।