मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले गरेन नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी | Khabarhub Khabarhub

मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले गरेन नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अवरुद्ध भएको र भुक्तानी समेत रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार समयमा काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी दिनु आयोजनाको दायित्व भएपनि आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाली सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण व्यवसायी इटालियाली कम्पनी सीएमसीबाट अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको हो ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले वक्तव्य जारी गरी विदेशी कम्पनीले नेपालीको भुक्तानी नदिँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको उल्लेख गनुभएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मजदुर तथा स्थानीय व्यापारीले लिएको बैंकको ऋण हर्जाना र साहुको ऋण तिर्न नसकी घरबार लिलामीमा जाने अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सीएमसी कम्पनी वा अन्य स्रोतबाट भुक्तानीको प्रत्याभूति गराउन महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ । नेपाली निर्माण कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी निर्माण कम्पनीबाट सञ्चालित ठूला निर्माण आयोजना बीचमै अलपत्र परेकाले यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता आयोजनाको काम गराउँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराउन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  १ : ०३ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले