एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र « Khabarhub

एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र


२३ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई कारबाही गर्न माग गर्दै चार जिल्ला फुटबल संघका अध्‍यक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई पत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरुले आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई पत्र बुझाएका हुन् ।

काठमाडौंका अध्यक्ष विराटजंग शाही, ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा, भुक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र धादिङका अध्यक्ष दीपक खतिवडाले उक्त पत्रमा हस्ताक्षेर गरेका छन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कार्यालयमा उपाध्यक्ष तिम्सिनाले पत्रमा उल्लेख भएका विषयमा थप बुझ्ने भन्दै एक भएर एन्फा चलोस् भन्ने आफूले चाहेको धारणा राखेको राखेपले जनाएको छ ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले केही समय अगाडि एक अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा तराईमा राष्ट्रियता नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ग्रासरुट कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले तराईमा राष्ट्रियता सिकाइ रहेको बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष शेर्पा विवादमा छन् ।

उनको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राखेप, मधेश आयोग र फिफा र एएफसीमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार  ६ : ३१ बजे

गुन्डुमा एमाले सचिवालय बैठक, चुनावी समीक्षा र समानुपातिक सूची टुङ्ग्याइँदै

काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुन्डुमा

इरानको कुर्दिस्तानमा भएका हमलामा १ सय १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- इरानको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी

इरानमाथिको हमलामा ५० हजार बढी सैनिक संलग्न : पेन्टागन

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिकी रक्षा प्रशासन पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले इरानमाथि

इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ, तर अहिले स्वीकार्य छैन : ट्रम्प

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै

इथानोल मिश्रित पेट्रोल : ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति लागू

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति