काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी   (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाको चार अर्ब ३७ करोड फिर्ता हुने भएको छ ।

बन्दाबन्दी जारी रहँदा निर्माणको काम कम भएकाले सो आयोजनाको सो रकम फिर्ता हुन लागेको जनाइएको छ ।

सरकारले चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रु १२ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालयमार्फत निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।

ती योजनाले सडक र पुलका गरी गत फागुनसम्म १४० ठेक्का सम्झौता गरेकामा बन्दाबन्दीको अवधिमा जम्मा ३४ ठेक्कामा मात्रै काम भएको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताए ।

 ती योजनामा पनि थोरै जनशक्तिले काम गरेको उनले बताए । उनले भने, “लकडाउनका समयमा यति काम भयो भनी उल्लेखीयरुपमा काम भएको छैन ।”

सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नासाथ निर्माणस्थलमा रहेका अधिकांश कामदार घर फर्किएका थिए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि काम गर्न सहज वातावरण नबनेको उनले बताए ।

सरकारले निर्णय पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास उपलब्ध गराएका थिए । स्थानीय तहले भने अरु ठाउँबाट आएका नागरिकलाई सजिलै प्रवेश रोकेकाले काम गर्न

असहज भएको हो । सडकमा काम गर्ने मजदुरहरु फरक जिल्लाका हुँदा ल्याउन नसकिएको हो । उनले भने, “कतिपय पालिकाले १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेरमात्रै निर्माणस्थल जान दिएका थिए ।”

सरकारले विकास निर्माणलाई अघि बढाउने निर्णयपछि योजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी छलफल गरेका थिए ।

‘काम गर्न सक्छु’ भनेर शुरु गरेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि आवश्यक जनशक्ति जुटाउनै कठिन भएको छ । जिल्ला प्रशासनले पास दिए पनि सम्बन्धित पालिकाले व्यक्ति र सवारी रोकिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमित धेरै भएका जिल्लामा मात्रै होइन सङ्क्रमित नै नभेटिएका वा थोरै रहेका जिल्लामा पनि नयाँ नागरिक प्रवेश नहोस भन्ने चाहेको पाइएको छ । उनले भने, “स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काम भए पनि स्थानीय तह विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।”

सडक विभागका कतिपय आयोजनामा जनशक्तिसँगै निर्माण सामग्रीको समेत अभाव रहेको छ । यो आयोजनामा भने निर्माण भइरहेका स्थानमा निर्माण सामग्रीको अभाव छैन ।

विगतका वर्षहरुमा सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चौमासिकमा हुने गरेकामा अन्तिम चौमासिकको शुरुसँगै जारी बन्दाबन्दीले प्रगति कम रहेको छ । फागुन महिनासम्म काम गरिरहेको टिम साइटमा भइरहेको भए अहिलेसम्म धेरै प्रगति हुने उनको भनाइ छ । बन्दाबन्दी हुनासाथ फर्किएकामध्ये धेरैले चाहेर पनि अहिले निर्माणस्थल आउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आगामी तीन वर्ष अर्थात् आव २०७९/८० सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष लक्ष्यभन्दा कम काम हुँदा त्यसले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुनसक्ने प्रमुख केसीले बताए ।

आगामी आवमा यही अवस्थामा भए त्यसले लक्ष्यमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुनेछ । कोभिड–१९ को समस्या समाधान भएमा निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने उनले बताए ।

आगामी आवमा बजेटका कारणले पनि धेरै काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । गत आवमा रु १२ अर्ब रहेकामा सरकारले आगामी आवका लागि रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले भने, “हामीले रु १४ अर्ब माग गरेकामा आठ अर्ब विनियोजन भएको हो ।”

मध्यपहाडका जिल्लाको जीवनस्तर उकास्नका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गरिएको थियो ।

यसको ६ वर्षपछि आव २०६४/६५ बाट निर्माणको काम नै शुरु गरियो । लोकमार्गले मध्यपहाडका २५ जिल्लाका करिब ३०० बस्तीलाई जोड्दै ७५ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

सडकको लम्बाइ एक हजार ७०० किमी रहेको छ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा १० वटा नयाँ शहर विकास गर्न लागिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले १० वटै शहरमा अत्यावश्यक शहरी पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको छ ।