कोरोना संक्रमित बढेपछि ४ जिल्लामा लकडाउन थप कडा पारिँदै | Khabarhub Khabarhub

कोरोना संक्रमित बढेपछि ४ जिल्लामा लकडाउन थप कडा पारिँदै


२ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कोरोना संक्रमित बढेपछि ४ जिल्लामा लकडाउन कडा पारिएको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ४ जिल्लालाई कोरोना ‘हटस्पट’ जिल्ला घोषित गर्दै जोखिम कम नभएसम्म लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निणर्य गरेको हो ।

कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखलाई ‘हटस्पट’को सूचीमा राखेर तत्काल अत्यावश्यक बाहेक कुनैपनि कामकारबाही सुचारु नगर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

यी ४ जिल्लामा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट हुने काम कारबाही अर्को निणर्य नभएसम्मका लागि सुचारु नहुने भएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम र खतरा मूल्यांकन गरेर निणर्य लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ । उच्च जोखिममा रहेका ४ बाहेक उपत्यकासहित ७३ जिल्लामा भने लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सोमबारबाट सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सेवा सुरु भइसकेका छन् ।

यसअघि जारी भएका सवारी पास दुरुपयोग हुनसक्ने भएर सोमबार नै गृहले जिल्लाभित्र आवागमनका सबै पास खारेज गर्नुका साथै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पनि कडाइ गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ८ : २० बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको