काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले न्यायपालिकालाई अझै सक्षम र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

बुधवारदेखि राजधानीमा शुरु भएको न्यायाधीशरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दैै राष्ट्रपति भण्डारीले स्रोत र साधनको अभाव देखाएर न्याय निरुपणमा ढिलाइ गर्ने छूट न्यायाधीशलाई नभएको बताइन् ।

ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु सरह हुने भएकाले न्याय निरुपणमा ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न सम्वद्ध सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने पनि बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्न पनि न्यायपालिकासँग आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नयाँ मुलुकी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न न्यायालय सक्षम रहेको दावी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्चित गर्नु न्यायालयका लागि सर्वोपरी, सर्वकालीन र महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार गर्दै लगिएको पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र र सक्षम न्याय पालिकाको आवश्यक्तामा जोड दिए ।

न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि न्यायालयहरु क्रियाशील हुनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । देशभरका सबै न्यायाधिशहरु भेला भएको सम्मेलनले न्यायपालिकाका काम कार्वाहीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन र न्यायालयको चौंथो रणनीतिक योजना बनाउन पनि सम्मेलनले सघाउन पु¥याउने विश्वास लिइएको बताए ।