रोल्पा- उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले पटक–पटक औपचारिक कार्यक्रममा रोल्पाको पानीलाई सुरुङमार्गमार्फत दाङ लैजाने कुरा गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार माडी खोलाको पानी सुरुङमार्गमार्फत दाङ झारेर दाङ उपत्यका हराभरा बनाइनेछ ।

रोल्पाको १ लाख ७५ हजार ९ सय २८ कूल क्षेत्रफलमध्ये ३१ हजार हेक्टर सिंचाईयोग्य जमिन रहेको भएपनि अहिले ४ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिंचाईको सुविधा छ । मन्त्रीले आफ्नो जिल्लाको सिंचाईयोग्य जमिन कसरी उब्जाउयोग्य बनाउने भन्ने ध्यान छोडेर माडी खोलाको पानी सुरुङमार्फत दाङ लैजाने कुरा गर्नु  अस्वभाविक भएको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

मन्त्री पुनले मात्र नभएर गृह जिल्ला रोल्पा भएर दाङबाट निर्वाचित वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि बेला–बेलामा माडी खोलाको पानी प्रसंग जोड्ने गरेका छन् ।

सिंचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मेघराज ज्ञवालीका अनुसार अहिले रोल्पाको करिव १३ हजार हेक्टरमा सिंचाई हुने गरेको अनुमान गरिए पनि बाह्रै महिना करिब ४ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाई सुविधा छ ।

‘यो तथ्यांक वि.सं. १९९० को गुरुयोजना तयार गर्दाको हो । नयाँ आइसकेको छैन ।’ उनले भने ‘कति जमिन खेतीयोग्य छ आधिकारिक तथ्यांक भने हामीसँग छैन ।’

हिउँदे सिजनमा मात्रै १५ सय मुरीभन्दा बढी गहुँ उत्पादन हुने रोल्पा घोडागाउँको १ सय ५० हेक्टर उत्पादनशील जमिन सिंचाई नहुँदा बाँझै छ । सिंचाई कुलोको मुहान सुकेपछि जमिन बाँझै राख्न किसान बाध्य भएका हुन । स्थानीयका अनुसार पहिले–पहिले अन्नबालीसहित तरकारी तथा फलफूल जिल्लाबाट बाहिर निकासी गरिन्थ्यो भने अहिले पर्याप्त पानी नहुँदा समस्या थपिएको छ ।

घोडागाउँमा जस्तै जिल्लाको करिब २० हजार हेक्टर सिंचाई हुन सक्ने जमिन बाँझै रहेको छ । सतहभन्दा थोरै मुनीबाट रोल्पा जिल्लाका धेरै खोला बग्छन् । खोलाबाट बगरे खेर गइरहेको पानीलाई बोरीङ, लिफ्टीङ प्रविधिमार्फत खेतियोग्य जमिनमा लिनुपर्ने हो तर आजसम्म त्यतातिर पहल हुन सकेको स्थानीय बताउँछन् ।

सिंचाई डिभिजनले भने यसपटकबाट ११ वटा सोलार लिफ्टीङ योेजना अघि सारेको जनाएको छ । डिभिजन प्रमुख मेघराज ज्ञवालीले भने,‘अबको केही दिनमै सोलार लिफ्टीङको काम शुरु हुन्छ र यो देशकै नमुना योजना बन्ने छ ।’

मन्त्री पुन र सभामुख महराका ‘सुरुङ सपना’ भाषणमा मात्र होइनन् कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । त्यो भन्दा पहिले आफ्नो क्षेत्रका समस्या पनि समेटिनुपर्छ । ‘सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारासहित विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरु पनि अघि सारेको छ । तर, ग्रामीण वस्तीका यस्ता खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहनुले पक्कै सरकारी नारालाई सार्थक तुल्याउन बाधा पुग्ने देखिन्छ ।