निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षकलाई कारबाही « Khabarhub

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षकलाई कारबाही


१० भाद्र २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दैलेख- दैलेखमा निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गरिएको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाले तीन शिक्षकलाई आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएको भन्दै कारबाही गरेको हो । गुराँस–५ मा रहेको कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका ती शिक्षकलाई जनही १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

गाउँपालिकाको विसं २०७५ चैत २५ गते निर्णय गर्दै गाउँपालिकाभित्रका सरकारी कर्मचारी र शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । उक्त निर्णयको पालना नगरेको भन्दै निर्णयअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पदमबहादुर नेपाली, रोशनी मल्ल र कमलाकुमारी चन्दले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएको भन्दै रु १० हजार जरिवानास्वरुप गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ ।

विद्यालयलाई एक पत्र लेख्दै गाउँपालिकाको खातामा जनही ? १० हजारका दरले रकम दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको पत्र प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रकुमार चन्दले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढाले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई जानकारीका लागि पत्र पठाए पनि ती शिक्षकले अटेर गरेकाले जरिवाना तोकिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७७, बुधबार  ७ : ४४ बजे

हत्या गरिएको अवस्थामा दाजुभाइको शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए सूचना

त्रिशुली – नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा दुई दाजुभाइको हत्या गरेर

एक हप्ताअघि बेपत्ता भएकी महिलाको शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो

सप्तरी – एकहप्ता अगाडि बेपता भएकी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै ४४ लाख

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत भदौ

मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडाैं – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु