काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले उद्योग–व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका हुन् ।

“यस कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी गर्छौं । अर्थतन्त्रलाई डुब्न दिदैनौँ, चलायमान बनाउछौँ,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ।

कोभिडलाई कसरी न्यून गर्दै जाने र अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी चलायनमा गर्ने भने विषयमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन बोलाएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई मनन् गर्ने बताएका थिए ।

ती व्यवसायीले भने , “आज प्रधामन्त्रीले धेरै बोल्नु भन्दा पनि धेरै कुरा हाम्रो सुन्नुभयो ।”

प्रधानमन्त्रीले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्य रूपमा ध्यान दिइएको स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको समेत उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रस्ट्याउँदै केवल कर असुलीमा मात्र ध्यान नदिइएको तथ्यमा पनि प्रकाश पारे ।

काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको र भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब आकर्षण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील रहन युवाहरूलाई आग्रह गरे ।

छिमेकी भारतले धेरै रकम रेमिटान्स भित्र्याउनेमध्ये नेपाल छैटौँ मुलुक रहेको यथार्थले हामीकहाँ कामको कमी छैन भन्ने देखाउने उनको तर्क थियो ।

छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि थिए ।

पूर्वमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको माग सरकारी निकायले सुनिदिनुपर्ने बताएका थिए । उनले उठेको भ्याट तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई भनेको एक व्यवसायीले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीले भने उधारो भ्याट कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताइन् ।

त्यसैले साना तथा मझौला उद्यमीको बैंकको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिन उनले आग्रह गरेको बताइन् । यो व्यवस्था गर्दा ७ अर्ब रकम हुने र त्यो रकम राज्यलाई भार नहुने तर व्यवसायीलाई ठुलो राहत हुने उनको भनाइ थियो । उनले अब तीव्र औद्योगीकरण नगरी आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताएकी थिइन् ।

बैंकको ब्याज ३ वर्षसम्म ७ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी स्थिर बनाउनुपर्ने, एक वर्षको साँवा र ब्याज ३ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी पुनसंरचना गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग थियो ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि भने ५ वर्षसम्म भूक्तानी गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार र अन्त शूल्क घटाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतीश मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको तर्फबाट सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए ।