बसुँ तलब छैन, फर्कूं कागजात छैन | Khabarhub Khabarhub

बसुँ तलब छैन, फर्कूं कागजात छैन


३ बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–कतारको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत ४६ जना नेपाली १ वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । आर्थिक र मानसिक तनावले एक नेपालीले आत्महत्या पनि गरेको कान्तिपुरमा खबर छ ।

र्पाक, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल आदि निर्माण गर्ने कतारस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत ४६ जना नेपाली १ वर्षदेखि तलब र भिसाबिहीन भएका छन् । लामो समयसम्म आर्थिक र मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्दा यो कम्पनीमा आठ वर्षदेखि कार्यरत काठमाडौं, अत्तरखेलका एक कामदारले आत्महत्या नै गरेका छन् भने, अरु कामदार पनि भगौडाका रुपमा अन्य विभिन्न क्याम्पसमा काम गरिरहेका छन्।

यी कामदारको पक्षमा पहिलो चरणमा कतारको श्रम र लगत्तै उच्च अदालतले गत मंसिरमै फैसला सुनाए पनि कम्पनी मालिक बेपत्ता बनेपछि कामदारको बिजोग भएको छ । उक्त कम्पनीबाट नेपाली कामदारको झण्डै ५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले नेपाली स्याटेलाइट अमेरिकाबाट उड्दै शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । नेपालको पहिलो भूउपग्रह ‘नेपाली स्याट–१’ बिहीबार अमेरिकाबाट लन्च हुने भएको छ ।

मेडिकल कलेजले फिर्ता गरेनन् पैसा शीर्षकको समाचारमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिककल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट नियमविपरीत उठाएको रकम फिर्ता गरेका छन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले नारायणी अस्पतालले सुटुक्कै महँगो मेसिन साटेको, सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको, ठगीको समाचार लेख्दा पक्राउ परेको, प्रविधिक रेलदेख नहुँदा पुल भाँचिएको लगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७६, मंगलबार  ६ : ३५ बजे

बाँकेमा पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो

नेपालगञ्ज– बाँकेका विभिन्न सामुदायिक वन र चक्ला वनको पाँच हजार

इटालियन सिरी ए : रोमा र युभेन्टसले खेले बराबरी

काठमाडौं– इटालियन सिरी ए फुटबलमा रोमा र युभेन्टसले बराबरी खेलेका

एस्टन भिल्लामाथि ब्राइटनको जित

काठमाडौं– इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्राइटनसँग एस्टन भिल्ला पराजित भएको

हमास-इजरायल द्वन्द्व : युद्ध विरामको माग बढ्दै

इजरायलको तेल अभिभमा हजारौँको प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनकारीको एउटै माग थियो।

अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई