निःशुल्क पाइने औषधिमा प्रतिबिरामी ५ सयसम्म उठाइँदै | Khabarhub Khabarhub

निःशुल्क पाइने औषधिमा प्रतिबिरामी ५ सयसम्म उठाइँदै


३ बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारी अस्पतालमा हुने बेथिति तथा विसंगतिका समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले निःशुल्क पाइने औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल शीर्षकमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा रेबेजीको सुईबापत प्रतिविरामी चार देखि पाँच सयसम्म उठाउने गरेको उल्लेख छ । मेडिकल सुररिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले कर्मचारीलई तलब दिन पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै मलेरियाको निःशुल्क औषधि दुई वर्षदेखि अस्पतालको भण्डारमा रहेको जनाइएको छ । यता सिरहा अस्पतालमा स्लाइन पानी बेटाडिनसमेत नभएको उल्लो गरिएको छ । तर, सरकारी औषधि भने नगरपालिकाको भण्डारमा धन्किएको जनाइएको छ ।

जोखिमपूर्ण रोग परीक्षण गर्ने देशकै एकमात्र ल्याब प्रयोगविहीन शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।

विश्वमै खतरनाक मानिएको भाइरसले निम्त्याउने जोखिमपूर्ण रोग परीक्षणका लागि नौ वर्ष अघि स्थापना गरिएको देशकै एक मात्र उच्चस्तरीय ल्याब टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको बायो सेफ्टी लेभल थ्री ल्याव प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा नियमित सञ्चालन हुन नसकेको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले नेपाली बालकहरुलाई यौनशोषण गर्ने इयूका पूर्वकर्मचारी पक्राउको अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । क्यानडामा समातिएका पाउल म्याकार्थीको यौनशोषणमा २५ भन्दा धेरै नेपाली बालक परेको समाचारमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७६, मंगलबार  ७ : १७ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही