काठमाडौँ– सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को सट्टा देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै आधार भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत भएको परिपत्र बदर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।