मलेसियामा अबैध बसेकाले स्वदेश फर्कन के गर्ने ? कति खर्च लाग्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया « Khabarhub

मलेसियामा अबैध बसेकाले स्वदेश फर्कन के गर्ने ? कति खर्च लाग्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया



क्वालालम्पुर– मलेसिया अवैधानिक रुपले बसेका नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश फ्रितिका लागि त्यहाँको सरकारले आममाफी दिएको छ ।

जस अन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अवैधानिक नेपाली कामदारले कि त निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसियामै वैधानिक भइ काम गर्न सक्नेछन् ।

अर्को चाहिँ सहुलियत दरको जरिबाना तिरेर आफ्नो देश फर्कन सक्नेछन् । घर फर्कन चाहने श्रमिकले पाँच सय रिंगिट तिरेर स्वदेश फर्कन सक्ने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

यस्तो छ घर फर्कने प्रक्रिया

No description available.

दूतावासले उपलब्ध लिंकमा गएर पहिला अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिनुपर्छ । आफूसँग यात्रा अनुमतिपत्र या पासपोर्ट छ भने सिधै यो अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ ।

नभएको खण्डमा दूतावासमा गएर यात्रा अनुमतिपत्र बनाउनु पर्छ । यात्रा अनुमतिपत्र बनाउनका लागि दूतावासमा नागरिकताको प्रतिलिपि, पुरानो पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको दुई प्रति रंगिन फोटो र १६० मलेसियन रिंगिट दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछि अपोइन्टमेन्टको दिन आवश्यक कागजातहरु लिएर आपोइन्टमेन्ट लिएको अध्यागमन कार्यालय जानुपर्छ । मलेसियन सरकारले तोकेको पाँच सय रिंगिट जरिबाना शुल्क तिरेपछि घर फर्कने चेकआउट मेमो लिन सकिने जनाएको छ ।

नेपाल फर्कनका लागि साथमा चेकआउट मेमो, हवाई टिकट र ७२ घण्टा भित्रको कोभिड पीसीआर नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट अनिवार्य रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

कोरोना जाँच गरेको रिपोर्ट र १४ दिनभित्र स्वदेश फर्कने गरी घर फर्कनका लागि काटेको टिकटको प्रतिलिपि पनि आवश्यक पर्छ । जरिबाना बैंक कार्डमार्फत पनि तिर्न पर्नेछ ।

यसबारेमा थप बुझ्न परेमा मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको श्रम शाखामा ०३२०२०१८९८, ०३२०२०१८९९ वा ०३२०२०१९०१ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ भने दूतावासको हटलाइन नम्बर ०१६२४७२७७७ पनि सम्पर्क गर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७७, बुधबार  १० : ४२ बजे

भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए रवि

काठमाडौं– रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश

बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै

काठमाडौं– सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका

आर्थिक विधेयकबाट १७ पृष्ठ गायब, पटक–पटक संशोधन गरेका अर्थमन्त्रीमाथि होला अनुसन्धान ?

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रियामा विवाद

‘डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन र सहज सेवा प्रवाह सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरण, साइबर

स्वस्तिक आयाल प्रकरणमा भन्सार प्रयोगशालासँग सात दिनभित्र जवाफ माग

काठमाडौं– राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर इजलासले स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि जोडिएको