प्रधानसेनापतिद्वारा सेवा दलबाट दीक्षितहरुलाई राष्ट्रसेवामा जुट्न आग्रह « Khabarhub

प्रधानसेनापतिद्वारा सेवा दलबाट दीक्षितहरुलाई राष्ट्रसेवामा जुट्न आग्रह


९ पुस २०७७, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय सेवा दलको तालीमबाट दीक्षित युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना भई राष्ट्रसेवामा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

एनसीसी अल्मुनाई एशोसिएसनको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘युवासँग प्रधानसेनापति’ कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा विविध समस्या, चुनौती, अभाव र शंसयबीच गरेको कार्यको प्रशंसा गरे ।

प्रधानसेनापति थापाले भने, “समाजका विकृति, बेथिती, रुढिवादी परम्परा तथा अपराध निर्मूल गरी सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माणको पनि सेवा दलबाट दीक्षित जनशक्तिले जिम्मेवारी बहन हुनुपर्छ ।”

मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका विद्यालयबाट राष्ट्रिय सेवा दलमा आबद्ध भई दीक्षित हुन चाहना राख्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समय उत्साहप्रदरुपमा बढिरहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सेवा दलबाट प्रशिक्षण लिनेको सङ्ख्या ५० हजार नाघिसकेको छ भने हरेक वर्ष सात हजार भन्दाबढी युवाले उक्त तालीम प्राप्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सम्वद्र्धनमा जोड दिँदै अनुशासित युवा जनशक्ति तयार गर्ने सेवा दलको उक्त कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय सेवा दलमा हाल कार्यकारी महानिर्देशक पूर्वउपरथी रघु भण्डारी छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७७, बिहिबार  ८ : १९ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले