प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा जाने वा नजाने भन्ने द्विविधाबाट नेपाली कांग्रेस मुक्त भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको थियो तर प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको बाटो के हुने भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको थिएन ।

विघटनका विषयमा एकमत देखिए पनि प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको मुद्दामा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच मत बाझिएको थियो । संस्थापन पक्षले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको बाटोमा जानु उपयुक्त हुने मत अघि सारेको थियो । इतर पक्षले पुनर्वाहालीको बाटोमा जानु उचित हुने मत राखेको थियो ।

वास्तवमा यी दुवै मतका पछाडि कुतर्कहरू भने थिएनन् । आफ्नो पार्टीको कुनै हैसियत नै नभएको साविकको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा संघर्ष गरेर तेस्रो पार्टी बन्ने सम्भावना रोज्नुभन्दा निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना रोज्नु पर्ने तर्क संस्थापन पक्षको थियो ।

संविधान विपरीतको कदममा आँखा चिम्लेर क्षणिक स्वार्थवस लोकतन्त्रको मलामी बन्ने सम्भावना रोज्नुभन्दा संविधानलाई लिकमा ल्याएर दुई वर्षपछि मियो पार्टी बन्ने सम्भावना रोज्नुपर्ने तर्क इतर पक्षको थियो ।

पार्टीमा स्पष्टरूपमा दुई लाइन देखिएका कारण नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेन । ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा कांग्रेस देखियो । प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुस ११ गते प्रतीकात्मक जुलुस र राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका दिन १६ गते कार्यक्रम सकेरमात्रै निष्कर्ष निकल्ने भन्दै पुस १९ गते फेरि बैठक बस्ने गरी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरायो ।

वास्तवमा यति निर्णय गर्न राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पर्खनु पर्ने थिएन । नागरिक समाज के भन्छ ? जनता के चाहन्छन् ? त्यसको अध्ययन गर्ने र यस अवधिमा आफ्नो मतका पक्षमा वातावरण बनाउने रणनीति सभापति देउवाले अख्तियार गरे । एक सातामा दुवै पक्षले आआफ्ना मत कार्यकर्तासमक्ष लगे ।

सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका पक्षमा नउत्रिन आह्वान गरे । उनको यो आह्वानलाई इतर पक्षले वास्ता गरेन, नागरिक समाजले प्रतिकार गर्‍यो, कार्यकर्ता र मतदाताले रुचाएनन् । वास्तवमा ११ गतेको विरोध प्रदर्शन स्थल प्रतिनिधिसाभा निर्वाचन क्षेत्र रोज्नु आफैँमा चुनावको तयारीको संकेत थियो ।

आखिरमा पुस १९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकका बेलासम्ममा देउवा आफ्नो अडानबाट पछि हटे । बैठकको समय केही घण्टा पर सारेरै भए पनि ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा’ मा आन्दोलन नगर्ने निर्णय गराउने प्रयत्नमा देउवा थिए तर असफल भए । देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायतका केही नेताहरूको सहयोग पाउन सकेनन् ।

सत्ता चार महिना लम्ब्याउनमात्रै ओलीले आफ्नो राजनीतिक इतिहास धुमिल बनाउन खोजेका होलान् त भन्ने सामान्य कुरा देउवालाई थाहा नभएको अनुमान गर्नु मुर्खता हुनेछ । ओलीको खास नियत तीन महिनाभित्रै थाहा हुनेछ ।

बैठकले कांग्रेस आन्दोलनमै रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । पुस २५ गते ३३० वटै प्रदेशसभा क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । माघ ३ गते ७५३ वटै पालिकामा र ८ गते सबै वडामा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला कार्य समितिहरूलाई पनि केन्द्रको कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्न निर्देशन छ ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा अरू पार्टीसँग नमिसिने, आफ्नै एक्लो व्यानर र झण्डाका साथ प्रदर्शनमा उत्रने निर्णय कांग्रेसको छ ।

देउवा मध्यावधि निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त छन् कि छैनन्, प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा संवैधानिक मुद्दा हो कि राजनीतिक भन्नेमा पनि कांग्रेस सभापति देउवा स्पष्ट हुन सकेका देखिएनन् । देउवा आफ्नै अन्तर्मनले भन्दा पनि घचेटिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षको मैदानमा पुगेको सन्देश कार्यकर्ता स्तरसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनले गति लिँदैन ।

देउवा आफ्नो अन्तर्मनको आवाजविरुद्ध वाध्यताबस आन्दोलनमा उभिने अवस्थामा पुगे । एउटा राजनीतिक नेताका लागि यो आफैँमा लज्जाको विषय हो तर देउवाका लागि भने कुनै नौलो कुरा होइन । कुनै बेला घचेटिँदै आफ्नै निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा होमिन वाध्य भएका शीर्ष राजनीतिकर्मी हुन् देउवा ।

उनले २०५९ सालमा माओवादीको सशस्त्र आक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटन त्यसअघिका नजिरसम्मत थियो तर निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था थिएन । कांग्रेसले उनलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि संघर्ष गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने अहिले देउवाले जस्तै दोधारे नीति लियो ।

त्यतिबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई भनेका थिए्– प्रतिगमनको डिजाइनअन्तर्गत झुक्याएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गराइको हुनसक्छ, संविधानको जुन धाराअन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, त्यही धारा प्रयोग गरेर पुनर्वहालीको सिफारिस गर्नोस्, पार्टीले कारबाही फिर्ता गर्नेछ ।

देउवाले कडा जवाफ दिए– म कुनै पनि हालतमा संविधान विपरीतको कदम चाल्दिनँ, अदलातमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन गर्नेलाई पनि म यसै छाड्दिनँ ।

केही महिनापछि देउवा आम निर्वाचन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगे तर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको सिफारिस गरेनन् । निर्वाचन गराउन नसकेको अभियोग लगाएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे । शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए ।

यसपछि देउवा जननिर्वाचित सरकार पुनर्वहाली भन्दै आन्दोलनमा होमिए । यता नेपाली कांग्रेसले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुनर्वालीको आन्दोलन जारी राख्यो । डेढ वर्ष नबित्दै राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन भयो । चुनाव गराउन अक्षम भनेर आफूले बर्खास्त गरेका देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि प्रधानमन्त्री बनाए ।

निर्वाचन हुने सम्भावना त्यति बेला थिएन, अहिले पनि छैन । त्यतिबेला तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीको मूलधार प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

राम शाहका सन्तानले न्याय दिए भन्दै देउवा प्रशन्न भए । प्रतिगमन आधा सच्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले सरकारमा सामेल भयो ।

यता नेपाली कांग्रेसले एक्लै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो । देउवाको पार्टीका नेताहरू धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल पर्न थाले । त्यति वेला देउवा मुकदर्शक बनेका थिए कि कि मतियार, रहस्यमै छ । खुमबहादुरको निधन भइसकेको छ । चिरञ्जीवी वाग्लेले कुरा खोलेका छैनन् ।

देउवाको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई जेल हालेको विषयमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने कडा प्रतिवाद गरे । यो परिस्थितिमा कोइरालाले देउवालाई फेरि भने– राजाले तपाईंलाई पुनः अपदस्थ गर्नेछन्, त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको सिफारिस गरिदिनोस्, आन्दोलनलाई बल पुग्छ । देउवाले कड्किए– माओवादीलाई मात्रै होइन असंवैधानिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छाड्दिनँ ।

देउवाको हातबाट कोइरालालाई जेल हाल्ने रणनीति कार्यान्वयन नहुँदै मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो । एक वर्ष नबित्दै राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ मात्रै गरेनन्, संविधानमै नभएको शाही आयोग गठन गरेर जेल हाले । देउवालाई जेल हाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदम नाटकमात्रै थियो कि गिरिजाप्रसादलाई जेल हाल्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको रिस हो भन्ने पनि रहस्यमै छ ।

देउवा जेल परेपछि भने उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का आम कार्यकर्ता कांग्रेससँगै मिसिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा उत्रे । पार्टी जोगाउन नसक्ने अवस्था भएपछि देउवा पनि आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा सहभगी भए ।

ओलीको खास नियत के हो भन्ने थाहा हुन तीन महिनाभन्दा बढी पर्खनु पर्ने छैन । यो अवधिमा आकाश खस्ने छैन ।

त्यतिबेला देउवाले गरेको र अहिले ओलीले गरेको विघटनमा एउटामात्रै भिन्नता छ । देउवाले संविधानले दिएको अधिकार र विगतका नजिरअनुसार गरेका थिए । यतिबेला ओलीले चालेको कदम नयाँ संविधानमा पहिलो नजिर हो ।

संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ओलीले राजनीतिक कदम भनेर अदालतमा जवाफ पठाएका छन् ।

निर्वाचन हुने सम्भावना त्यति बेला थिएन, अहिले पनि छैन । त्यतिबेला तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीको मूलधार प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको थियो । अहिले पनि सत्तारुढ पार्टीको मूलधार प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको छ ।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ओलीको अगुवाइमा दोधारे चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो । अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभापति देउवाको अगुवाइमा दोधारे चरित्र देखाएको छ ।

सत्ता थप चार महिना लम्ब्याउन मात्रै ओलीले आफ्नो राजनीतिक इतिहास धुमिल बनाउन खोजेका होलान् त भन्ने सामान्य कुरा अनुभवी नेता देउवालाई थाह नभएको अनुमान गर्नु मुर्खता हुनेछ ।

ओलीको खास नियत के हो भन्ने थाहा हुन तीन महिनाभन्दा बढी पर्खनु पर्ने छैन । यो अवधिमा आकाश खस्ने छैन ।