यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न कांग्रेसको आग्रह « Khabarhub

यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न कांग्रेसको आग्रह


९ माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार उपर दर्ता गरिएका अविश्वास प्रस्तावमाथि आवश्यक निर्णय गर्न पार्टीको प्रदेश संसदीय दललाई अधिकार दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन ।

प्रदेश नं १ र वाग्मती प्रदेश सरकार उपर दर्ता गरिएका अविश्वास प्रस्तावमाथि कांग्रेसले लिनुपर्ने निर्णयसम्बन्धी विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा छलफल गर्न सम्बन्धित प्रदेशका पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँगको बैठकमा उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन ।

छलफलका क्रममा सभापति देउवाले राखेको धारणा विपरीत केही सञ्चारमाध्यममा अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन भएको भन्दै कांग्रेसले ध्यानाकर्षणसहित भ्रम निवारणार्थ आज प्रेस नोट जारी गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सबैमा आग्रहसमेत गरेका छन ।

सभापति देउवाले सो विषयमा छलफल गर्न यही माघ ७ गते प्रदेश नं १ तथा माघ ९ गते वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो ।

दुवै बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सहभागिता थियोे ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७७, शुक्रबार  १० : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा