काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरेका छन ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे ।

“नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भएको हो ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार के के दिएको छ त ?” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका गर्ने अधिकार छ, पहिलाको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लको सवाल थियो, “सरकारलाई बलियो बनाउन विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको होला । विघटन गर्न नपाउने अधिकार पनि संविधानमा होला नि ?” जवाफमा पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई र बलियो बनाउने र स्थायी सरकारका लागि विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हो ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले समयावधि पूरा नहुँदै जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाउँदा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरेको तर्क गरे ।

आज नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस शुरु गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा केही पनि लेखिएको छैन, त्यसकारण यो कानूनसम्मत छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाको सवाल थियो, “पहिला २०५२/०५२ सालका संसद् विघटन जस्तो दुर्घटना हुन नदिउ भनेर संविधानमा विघटनको व्यस्था नराखिएको होला नि ? अहिले पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ?”, जवाफमा पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफमा खुलाउनुभएको छ, दलभित्रै असहयोग भएका कारण विघटन गर्नुपरेको भन्ने स्पष्ट छ ।”

सरकारकातर्फबाट यसअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको तर्क राखेका थिए । शुक्रबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुसमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।