गण्डकी- हिमाली संस्कृति एवं प्रकृतिको अध्ययन गर्ने थलोका रुपमा आकर्षक गन्तव्य वन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा पोखरा महानगरपालिका–१७ रातोपैह्रामा सञ्चालित पर्वतीय सङ्ग्रहालयको १८औँ वार्षिकोत्सव समारोहका वक्ताले पर्वतीय पर्यटनका विविध पक्षलाई एकै स्थानमा अवलोकन गर्ने थलोका रुपमा सङ्ग्रहालयको प्रवर्द्धन एवं विकास गर्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशको समृद्धि र विकासको प्रमुख आधारका रुपमा पर्यटनलाई लिइएको बताउँदै पोखराको घुम्नै पर्ने पर्यटकीयस्थलका रुपमा सङ्ग्रहालयलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माणको तयारीमा प्रदेश सरकार लागि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी तथा सरकारी सबै पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको क्रियाशीलता आवश्यक हुने बताए ।

पर्यटनको मुख्य आधारको रुपमा रहेका हिमाल र पदमार्गको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले यस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित गर्दै विश्वसामु पुर्‍याउन सवै क्षेत्रको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहने धारणा राखे ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकालले प्रदेशको गहनाका रुपमा रहेको सङ्ग्रहालयलाई विद्यार्थीको अध्ययन अवलोकनको थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले पर्यटनको मुख्य आधारको रुपमा रहेको विद्यमान पदयात्रालाई बचाउँदै नयाँ गन्तव्यको खोजीसँगै आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख काशीराज भण्डारीले हिमाल विश्व समुदायको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै हिमाल र पदमार्गको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिडको कारण सुस्ताएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन कार्यालयले आवश्यक पहल गर्दै आएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सगरमाथ मापन टोलीका प्रमुख एवं नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतमले विश्वका आठ हजारभन्दा बढी उचाई रहेको १४ हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमा रहेको बताउँदै यसलाई पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तविर लामाले नेपाल सरकारले सङ्घलाई नेपालका २७ वटा हिमालको रोयल्टी सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँदै त्यसबाट आएको रकममध्ये प्रदेश सरकार र सम्बन्धी गाउँपालिकालाई २५/२५ प्रतिशत र माउण्टेन कोषमा पाँच प्रतिशत प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए ।