जेलभित्रै हत्या गर्नेलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएकोमा तरुण दलको आपत्ति | Khabarhub Khabarhub

जेलभित्रै हत्या गर्नेलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएकोमा तरुण दलको आपत्ति


८ फाल्गुन २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जेलभित्रै हत्या गर्ने अपराधीहरूलाईआममाफी दिएको भन्दै तरुण दलले विरोध गरेको छ ।

गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई सरकारले अवाञ्छित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले विरोध गरेको हो ।

शनिबार विज्ञप्तिमार्फत् जेलभित्रै हत्या जस्तो अक्षम्य र गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई सरकार र राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले आम माफी दिनु भनेको देशमा हत्या, हिंसाजस्ता दानवीय प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्ने र अवाञ्छित कृयाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने हर्कत भएको तरूण दलको ठहर छ ।

सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका तीनजना हत्यारालाई काराबास सजाय छुट दिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको हो । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीको जेल सजाय सरकारले मिनाहा गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउँदै नेकपा ओली गुटको सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाँकी कैद मिनाहा गरी आममाफी दिइएकोप्रति नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्यको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।’

माफी पाएका तीनैजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार  २ : १५ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही