पृष्ठभूमि

बालअधिकारको विषयमा बुझ्नु भन्दा पहिला मानव अधिकारको बारेमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । मानव अधिकार भन्नाले मानवले मानव भएर मानवीय मर्यादा र मूल्यका साथ सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न आवश्यक न्यूनतम अधिकारहरुको संग्रह बुझिन्छ । यस्ता अधिकारहरू जन्मसिद्ध, अन्तर्निहित, अहरणीय, अन्योन्याश्रित, अन्तर्सम्बन्धित, विश्‍वव्यापी, भेदभाव विरुद्धका हुन्छन् । यस्ता अधिकारमा जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, धर्मको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार जस्ता अधिकारहरु पर्दछन् । यी अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण (respect, protect and fulfill) गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ।

यी सवै अधिकार सवै मानवका अधिकार हुन् ।यी सवै अधिकार महिला, बालबालिका, जेष्ट नागरिक, फरक किसिमले सक्षम व्यक्ति लगायत सवै प्रकारका व्यक्तिले विना भेदभाव प्रयोग गर्न पाऊँछन् । यस्को अर्थ सवै मानव अधिकार बालबालिकाका पनि अधिकार हुन् । अव प्रश्‍न उठ्न सक्छ सवै मानव अधिकार बालबालिकाका पनि अधिकार भएपछि बालअधिकार किन चाहियो । यस्का पछाडि बिभिन्‍न कारणहरु रहेका छन् ।

बालबालिका आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्षम र परिपक्‍क भईसकेका हुदैनन्, जीवन र जगतलाई हेर्ने परिपक्व दृष्टिकोण उनीहरुमा विकास हुने क्रममा रहेको हुन्छ, बालबालिका भोलिको कर्णधार, विकाशका एजेण्ट र धरोहर भएका र भोलिको संसार आजका बालबालिकाको भएकोले भोलिका लागि यिनीहरुको सर्वोत्तम हित, संरक्षण र विकाश आजको आवश्यकता हो । त्यसैगरी बालबालिकाका हक अधिकारलाई वयस्कहरुले संरक्षण तथा सम्बर्धन गरिदिनु पर्ने समेत भएकोले बालबालिकाका लागि छुट्टै विशेष अधिकारका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ मा बालबालिकाका अधिकारलाई देहाएका आधारमा बिशिष्ट अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरुमा प्रत्येक व्यक्तिलाई तिनमा उल्लिखित सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरु जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियत जस्ता आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव विना उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको कुरा स्वीकार गरेको;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा बाल्यवस्थामा विशेष स्याहार तथा सहयोग पाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गरेको; समाजको मूलभुत समूहको र यसका सबै सदस्यहरु तथा खासगरी बालबालिकाको विकास तथा कल्याणको लागि समुदायभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपले वहन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन प्राकृतिक वातावरणको रुपमा रहेको परिवारलाई आवश्यक संरक्षण तथा सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने र आफ्नो व्यक्तित्वको पूर्ण तथा सामञ्‍जश्यपूर्ण विकासका लागि बालबालिका एउटा पारिवारिक वातावरण, प्रसन्नता, माया र समझदारीको परिवेशमा हुर्कन पाउनुपर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकार गरेको;

(ग) समाजमा व्यक्तिगत जीवन निर्वाह गर्न बालबालिका पूर्ण रुपले तयार हुनुपर्ने र उनीहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा घोषित आदर्शहरुको भावनामा र खासगरी शान्ति, प्रतिष्ठा, सहिष्णुता, स्वतन्त्रता, समानता र सहवद्धताको भावनामा पालनपोषण गर्नुपर्ने भएको; बालबालिकालाई विशेष स्याहार पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता बाल अधिकारहरुको सन् १९२४ को जेनेभा घोषणापत्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघले २० नोभेम्वर १९५९ मा ग्रहण गरेको बाल अधिकारको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको र सो आवश्यकतालाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (खासगरी धारा २३ र २४), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (खासगरी धारा १०) र बालबालिकाको कल्याणसँग सम्बन्धित विशिष्टिकृत निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका विधानहरु तथा सम्बद्ध लिखतहरुमा स्वीकार गरिएको;

(ङ) बाल अधिकारको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम बालबालिकालाई निजको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारणले जन्मनु अघि र जन्मेपछि समूचित कानूनी संरक्षण लगायत विशेष संरक्षण र स्याहारको आवश्यकता पर्ने भएको; आदि।

संवैधानिक व्यवस्था

बालबालिकाको अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूति गरिएको छ । जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, नागरिकताको अधिकार, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार, आफ्नो आस्था अनुरुपको धर्म मान्न पाउने अधिकार, लिङ्ग वा जातजाति समेतका आधारमा भेदभाव तथा यातना विरुद्धका अधिकार, महिलाका अधिकार लगायतका मानवीय मूल्य र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका अधिकारहरु बालबालिकाले पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुका साथसाथै बालबालिकाका छुट्टै र विशेष अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक, कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा नलगाईने, बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार, अपहरण वा शरीर बन्धक राख्न नपाइने, सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा प्रयोग गर्न, कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न, कुनै पनि स्थानमा शारीरिक, मानसिक वा कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाले राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र त्यस्ता हक उल्लङ्‍घन भएमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ ।

कानूनी व्यवस्था

नेपालले बालअधिकारसँग सम्वन्धित देहाय बमोजिमका विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको पक्ष बनी दायित्व ग्रहण गरेको छ:

१. बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९,
२. सशस्त्र द्वन्दमा बालबालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २०००,
३. बालबालिकाको वेचविखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २०००,
४. दक्षिण एशियामा बाल कल्याण प्रवर्धनका लागि क्षेत्रीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी सार्क महासन्धि, २००२,
५. वेश्यावृत्तिको लागि महिला तथा बालबालिकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि, २००२ ।
बालअधिकारको विशेष संरक्षण गर्न अन्य कानूनका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कानूनहरु लागू गरिएको छ:

१. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८,
२. बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१,
३. बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६,
४. बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२,
५. घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६,
६. श्रम ऐन, २०४८,
७. बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३,
८. आपतकालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, आदि ।

बालअधिकारको विशेष संरक्षण गर्न अन्य नीतिका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका नीतिहरु अख्तियार गरिएको छ:

१. बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९
२. वालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२
३. सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२, आदि ।

बालअधिकारलाई बुझ्न सजिलो होस भन्‍नका लागि समानता र सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तका आधारमा बालवचाउ, बालसंरक्षण, बालविकाश र बालसहभागिता गरी चार प्रकारमा बिभाजन गरेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।

बाल बचाउ

बाँच्न पाउने प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार भएको र राष्ट्रहरुले संभव भएसम्मको अधिकतम हदसम्म बालबालिकाको जीवन र विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रले विशेषतः शिशु तथा बाल मृत्युदर घटाउने, बालबालिकालाई आवश्यक औषधोपचार सहयोग र स्वास्थ्य स्याहारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाद्वारा रोग र कुपोषण विरुद्ध लड्ने, पूर्व प्रसूति तथा प्रसूति पश्चातका उचित स्वास्थ्य सेवाहरु सुनिश्चित गर्ने, जस्ता उपयुक्त उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

बाल संरक्षण

जन्मनासाथ बालबालिकाले जन्म दर्ता, पहिचान, राष्ट्रियताको अधिकार र संभव भएसम्म आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरुबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउँछन् । कुनै पनि बालबालिकालाई निजका बाबुआमाबाट उनीहरुको इच्छा विरुद्ध अलग गरिनु हुँदैन । आफ्नो बाबु वा आमा वा दुबैबाट अलग गरिएका बालबालिकाले आफ्नो बाबुआमासँग नियमित रुपमा व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउँछ ।

बालबालिकाको गोपनियता, परिवार, घर, पत्राचार, प्रतिष्ठा तथा ख्याती उपर स्वेच्छाचारी वा गैर कानूनी हस्तक्षेप गर्न पांइदैन । बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्ब्यबहार, उपेक्षा वा उपेक्षित ब्यबहार वा शोषण, यौन दुर्ब्यबहार समेतबाट संरक्षण गर्नुपर्छ । लागू औषध र मनोद्वीपक पदार्थहरुको गैरकानूनी प्रयोगबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ तथा त्यस्ता पदार्थहरुको गैरकानूनी उत्पादन र ओसारपसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ ।

बालबालिकाका विरुद्ध हुने सबै खालको यौन शोषण र यौन दुर्ब्यबहारहरु खासगरी कुनै पनि यौनजन्य कृयाकलापमा लाग्न बालबालिकालाई उक्साउने वा करकापमा पार्ने, वेश्यावृत्ति र अन्य यौन व्यवहारहरुमा बालबालिकाको शोषणयुक्त प्रयोग गर्ने, अश्लील चित्रणको कार्यमा र सामग्रीहरुमा बालबालिकाको शोषणयुक्त प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरुमा रोक लगाउनु पर्छ । बालबालिकाको अपहरण, बेचबिखन वा ओसारपसारमा रोक लगाउनुपर्छ । राष्ट्रहरुले पन्ध्र वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरुले युद्धमा प्रत्यक्ष भाग नलिने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै संभव उपायहरु अपनाउनुपर्छ ।

बाल विकास

बालबालिकाको पालनपोषण र विकासको लागि बाबुआमा दुबैको साझा उत्तरदायित्व हुन्छ । राष्ट्रहरुले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरी प्रगतिशील रुपमा तथा समान अवसरको आधारमा यस अधिकारको प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले खासगरी प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य वनाई सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, साधारण तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रत्येक बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने र पहुँच योग्य बनाउने, सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक र व्यवसायिक जानकारी र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने र पहुँचयोग्य बनाउने, विद्यालयहरुमा नियमित हाजिर हुन प्रोत्साहित गर्ने तथा पढाइ छाड्नेहरुको संख्या घटाउने उपायहरु अपनाउने जस्ता कार्य गर्नेछन् । बालबालिकाका आराम गर्ने र फुर्सद लिन पाउने, आफ्नो उमेर सुहाउँदो खेल र मनोरञ्जनपूर्ण कृयाकलापहरुमा संलग्न हुन पाउने र साँस्कृतिक जीवन तथा कलामा स्वतन्त्र रुपले सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता दिइएको हुन्छ ।

बाल सहभागिता

आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकाले आफूलाई प्रभाव पार्ने सम्बद्ध सबै विषयहरुमा आफ्नो विचार स्वतन्त्र रुपले व्यक्त गर्न पाउछन् र बालबालिकाको उमेर र परिपक्वता अनुसार बालबालिकाको विचारलाई उचित महत्त्व दिनुपर्छ । बालबालिकालाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुका साथै सबै किसिमका सूचना र विचार आदान प्रदान गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत हुन्छ । बालबालिकालाई संगठन गर्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता समेत छ ।

समानता र सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तका आधारमा बालवचाउ, बालसंरक्षण, बालविकाश र बालसहभागिता सुनिश्‍चित गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बिभिन्‍न व्यवस्थाहरु गरेको छ । जस्तै: बालकको नाम राख्ने र जन्म मिति कायम गर्ने, बालकको पालनपोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचारमा छोरा वा छोरीको आधारमा मात्र वा छोरा छोरा वा छोरी छोरीको बीच कुनै भेदभाव गर्न नहुने, बालकप्रति क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, सम्बन्ध विच्छेद भई वा अरु कुनै कारणबाट बाबु र आमा भिन्न बसेको अवस्थामा बाबुसँग बसेको बालकलाई आमासँग र आमासँग बसेको बालकलाई बाबुसँग समय समयमा भेटघाट गर्न वा केही समयको निमित्त साथ बस्न दिनु पर्ने, कसैले पनि बालकलाई अनैतिक पेशामा लगाउन वा प्रयोग गर्न नहुने, आदि ।

अदालती दृष्टिकोण

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सर्वोपरी मानी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बिभिन्‍न मुद्धामा महत्वपूर्ण आदेशहरु भएका छन् । ती मध्ये केही आदेशहरु निम्न बमोजिम छन्:

बब्लु गोडियाको हकमा आशिष अधिकारीविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतसमेत, २०५७ साल चैत्र २ गते,
निवेदकलाई प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी अभियोग लागी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ४२(३) मा भएको व्यवस्था अनुसारको बालसुधार गृहमा राख्नु, राख्न लगाउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालत र श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने,

अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीविरूद्ध श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत, २०५८ साल श्रावण २३ गते,

ऐनद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुरूप नभई निजहरूप्रति क्रुर र यातनापूर्ण व्यवहार हुनु, बालसुधार गृहको व्यवस्था नभई अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका, उमेर पुगेका कैदीहरूको साथमा राखिनु वा बालबालिकालाई हतकडी लगाउनु जस्ता क्रियाकलाप गरिनु अवश्य पनि ग्राह्य वा कानूनसम्मत मान्न सकिने हुँदैन ।

आशिष अधिकारीविरुद्ध मन्त्रीपरिषदको सचिवालयसमेत, २०५८ साल चैत्र २३ गते,

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४३ बमोजिमको अनाथालय तथा सुस्तमनस्थिती केन्द्र, दफा ३४ बमोजिम बालकल्याण गृह र दफा ४२ बमोजिम बालसुधार गृह जस्ता बालकल्याणकारी संस्थाहरु साधन श्रोतले भ्याएसम्म स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

तिलोत्तम पौडेलविरूद्ध श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत, २०५८ साल श्रावण २५ गते

बालबालिकाहरूको संगठित हुने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन मिल्ने देखिँदैन ।

केशव खड्काको हकमा अधिवक्ता आशिष अधिकारीविरूद्ध श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत, २०५८ साल चैत्र १३ गते

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ दफा ४२(१) बमोजिम बाल सुधार गृह स्थापना गरी ऐ. उपदफा (२) बमोजिम गर्नु पर्ने र सो अनुरूप नभएमा ऐ दफा ४२(३) बमोजिम गर्नु पर्ने ।

अधिवक्ता टेक ताम्राकारसमेतविरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत, २०६२ साल भाद्र ३० गते

बादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई नेपाल नागरिकता प्रदान गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

फूलमती श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल सरकार , २०६५ साल माघ २२ गते

अपराधबाट पीडित बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको हितको लागि नेपाल सरकार र नेपालको न्यायपालिका दुवै नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं अन्य Declaration हरूलाई लागू गर्न कटिबद्ध हुनु पर्दछ ।

मनस्वी शाहको हकमा अतुल शाहविरुद्ध मल्लिका शाहसमेत, २०६८ साल भदौ २८ गते

बच्ची आमाले पाल्ने मिलापत्र भएको र आमाकै तर्फबाट लालनपालन भैरहेको देखिँदा बाबु अतुल शाहलाई हेर्न, भेट्न दिनु पर्ने कानूनी दायित्व यी प्रत्यर्थीहरूमा रहेको ।

बिक्रम न्यौपानेसमेतको हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत, २०६९ साल कार्तिक १५ गते
प्रदिप थापा विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको ने.का.प. २०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८००५ पृ. ११३२, २०६८–WH–००३६, फैसला मिति २०६८।८।४, २०६८–WH–००४० फैसला मिति २०६८।८।२१, २०६८–WH–००५७ फैसला मिति २०६८।१२।३ समेतमा पूर्पक्षको निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको आधारबाट बालबालिकालाई थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त थुनाको विकल्पको रुपमा बालसुधार गृहमा बन्दीको रुपमा पठाउन नसकिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भई अभ्यास एवं अनुशरण भई आएको देखिन्छ ।

अब्राम तामाङको हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतसमेत, २०६८ साल चैत्र ७ गते

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको पृष्ठभूमिमा हेर्दा, बालबालिकालाई पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्दा होस् वा कैद वा जरिवानाबापत थुनामा राख्नु पर्दा होस् वयस्क ब्यक्तिसँग कारागारमा राख्ने कार्य गैरकानूनी हुने र त्यस्ता बालबालिकालाई कारागारका वयस्क कैदी बन्दीभन्दा अलग्गै बालसुधार गृह स्थापना गरी सो सुधार गृहमा राख्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्ष

नेपाल माथि उल्लेख भए बमोजिम बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धिको पक्ष बनेको, बालबालिका सम्वन्धी ऐन जारी गरी सकेको र सर्वोच्च अदालत बालअधिकारका सम्वन्धमा अत्यन्त सम्वेदनशील भएको भए पनि सोह्र वर्ष मुनीकालाई मात्र बालबालिका मानिएको, बालबालिकाको वेचविखनलाई प्रभावकारी रुपमा रोकथाम हुननसक्नु, अनौपचारिक क्षेत्रमा बालबालिकाको शोषण, गरीवी, गुणस्तरीय सरकारी शिक्षाको अभाव, जस्ता कारणहरु अझै पनि बालबालिकाका अधिकारका बाधक बनेका छन् ।