सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने ओली पक्षीय संसदीय दलको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने ओली पक्षीय संसदीय दलको निर्णय


२३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– साविक नेकपा ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको आफू पक्षीय संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको सांसद खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

बैठकमा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीति २०७५ जेठ ३ अघि फर्किएको बताएका थिए । ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे आफूले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई अघि बढाउने पनि बताएको नेता भट्टराईले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए । सभामुखले प्रचलित परम्पराअनुसार संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाएको, प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुनै परामर्श नगरेको तथा संसद बैठकमा बोल्न दिने क्रममा समेत सरकारको विरुद्धमा बोल्न समय दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले बताए ।

यस्तै ओलीले छिट्टै साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने पनि बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमै नेकपालाई वैधता दिएर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ९ : २० बजे

कर्णालीका शून्य बेरुजु भएका चार कार्यालय, कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?

सुर्खेत – आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका

५२ वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भएर कक्षा १ मा पढ्दै वडासदस्य डल्लीदेवी

कञ्चनपुर- पढाइको चाहना पूरा गर्न उमेर तगारो नहुँदोरहेछ । यही

हिमाल जोगाउने सत्प्रयास सगरमाथा संवाद

काठमाडौं – हिमाललाई ढाक्यो कान्छा….हो…हो…हो…हो… हिमाललाई ढाक्यो कान्छा… होहिउँको पछ्यौरीले…पिरतीको

‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रममार्फत महिलालाई सीपमूलक तालिम

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रममार्फत

भीमेश्वर नगरपालिकाको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी 

दोलखा– दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च