बुटवल- उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । अब बुटवलमा धेरै तलाका घर बनाउन सकिने छ ।

उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीका अनुसार बुटवलमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको हो ।

उनले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वटै वडामा लागु हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालु आर्थिक वर्षमै लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको बताए । अग्ला भवन निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, दफा ४३ र दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको हो । बुटवलमा हाल बदीमा १० तले भवन निर्माण भएका छन् । नयाँ मापदण्ड अनुसार १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिने छ ।

ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन समेत गराएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।

शहरीकरणको प्रक्रिया नियमन गरी स्वस्च्छ, स्वस्थ, दिगो र सबैलाई बस्न उपयुक्त शहरी वातावरण निर्माणको लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् ।

उनका अनुसार भूउपयोग क्रियाकलाप सुव्यवस्थित बनाउने, शहर व्यवस्थित गर्ने, भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने, शहरी वातावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइमा ध्यान दिँदै व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।

बहुतलाका भवन निर्माण गर्नुपूर्व सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार अनिवार्यरूपमा माटो परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषय पनि उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गराउने छ ।

पाँच तला (१७ मिटर) देखि १६ तला (५० मिटर) तला सम्मका सबै अग्ला भवनहरूमा लिफ्ट अनिवार्य गरिएको छ । नौ तल्ला देखि १६ तला सम्मका सबै अग्ला भवनहरूमा कम्तीमा पनि दुई लिफ्टको प्रावधान राखिएको उपमहानगरका शहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।

नयाँ मापण्ड अनुसार अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवन निर्माण हुनसक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख गरिए अनुसारका आपतकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । आगलागी वा अन्य आकस्मिक अवस्था आइपरेमा भवन भित्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षितरूपमा बाहिर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक निकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

भूकम्पीय सुरक्षा

अग्ला भवनहरूमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बनाई अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । सो सम्बन्धमा त्रुटि देखिएमा डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्ष जिम्मेवार मानिने छन् । सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य भवन संहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरपालिकाले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएका कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणको लागि नियक्तु भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहनगरका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समिति प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

पुनर्निर्माण, नयाँ निर्माण, थप निर्माण र मर्मत सुधारको कार्यहरूको सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । यो मापदण्ड एउटै प्लट जग्गामा निर्माण हुने धेरै भवनहरू उपर पनि लागू हुनेछ ।

नयाँ मापदण्डले नसमेटेका कुराको हकमा सम्बन्धित प्राविधिक समिति (बाधा अड्काउ फुकाउ समिति) को सिफारिसमा प्रचलित राष्ट्रिय मापदण्ड र संहिता अनुसार गर्न सकिनेछ । यसको लागि उपमहानगरपालिका बोर्डको समेत सहमति हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।