मन्त्रिपरिषद बैठक : जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्ड जारी गरिने, तत्काल कुनै पनि क्षेत्र बन्द नहुने | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रिपरिषद बैठक : जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्ड जारी गरिने, तत्काल कुनै पनि क्षेत्र बन्द नहुने


३० चैत्र २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिँन नदिँन जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को पछिल्लो प्रस्तावमाथि छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

नयाँ प्रजाति कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिँन पहिलो चरणमा नयाँ मापदण्डको बारेमा जनतालाई सार्वजनिक रुपमा अपिल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

उप-प्रधानमन्त्री एवं सीसीएमसी संयोजक इश्वर पोखरेलले सरकारका तर्फबाट मंगलबार सार्वजनिक संचारमाध्यममार्फत देशबासीलाई मापदण्डको पालनाबारे अपिल गर्ने उनले बताए ।

तत्काल कुनै पनि क्षेत्र बन्द गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगिनसकेको उनले बताए ।

संक्रमणको परिस्थिती हेरेर सरकारले निर्णय लिने मन्त्री गुरुङले बताए । बैठकले सीसीएमसीले तयार पारेको मापदण्डलाई स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए ।

सीसीएमसीले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि आजै सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका थिए।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७७, सोमबार  १० : ५२ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले