म्यानमारको सेनाले देशमा सैन्य ‘कु’ मार्फत निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दुई महीनाभन्दा बढी भएको छ ।

सैन्य जुन्ता जसलाई औपचारिकरूपमा ‘राज्य प्रशासन परिषद् (एसएसी)’ भनिन्छ, उसले अझै देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकेको छैन । सैन्य कु विरुद्ध र प्रदर्शनमा भएका सैन्य हस्तक्षेप विरुद्ध देशैभर प्रदर्शन भइरहेका छन् । नयाँ संघीय प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण र जुन्तालाई हटाउँदै नयाँ सेना गठन गर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ ।

अर्कोतर्फ ‘सैन्य कु परिषद’ ले देशलाई आतंकित बनाइरहेको छ । यस क्रममा उसले प्रदर्शनकारीलाई शरहको बीच भागमा नै हिंस्रक तरिकाले गोली हानिरहेको छ । दैनिकजसो गाउँ र राज्य प्रान्तका शहरहरूमा हवाई फायर गर्दै आएको छ । देशलाई नै आतंकित बनाइरहेको आतंककारी सैन्य परिषद् अझै ढलेको छैन । राज्यलाई शासन गर्ने मामिलामा उसले आफ्नो वैधता कायम गर्नसकेको छैन ।

सञ्चार माध्यमतर्फको कुरा गर्दा ‘सैन्य कु परिषद’ ले निजी सञ्चारमाध्यम ‘मिज्जिमा’ र ‘डेमोक्रेटिक भ्वाइस अफ बर्मा’ को सञ्चालन लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ । आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेको टेलिभिजन च्यानलका माध्यमबाट जनतासँग जोडिने उनीहरूको प्रयास असफल भइरहेको छ । निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भए पनि जनता सामाजिक सञ्जाल र सेटवेब रेडियोका माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य सूचनासँग आफ्नो पहुँच स्थापित गरिरहेका छन् । जनतालाई एसएसीको नियन्त्रणमा रहेको सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गर्ने सूचनामा कुनै विश्वास छैन ।

गएको दुई महीनामा सेनाले निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेको छ तर त्यसको व्यावहारिक प्रभाव जनस्तरमा भने देखिएको छैन । त्यहाँका बैंक अझै खुलेका छैनन्, पसल र स्कूल बन्द छन् । नायपिडमा नै एसएसी तिरस्कृत भइरहेको छ । सैन्य सरकारले त्यहाँ न त कुनै काम गर्न सकेको छ न त प्रशासन सञ्चालन गर्न नै । सेनाले बन्दुकको नालको बलमा मात्रै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पूर्ण तरिकाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहेको एसएसीले परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रदर्शनकारीमाथि हिंसाको प्रयोग गरिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, आफ्नो बैंक खोल्न नचहाने बैंक प्रमुखहरूलाई सेनाले पक्राउ गर्न थालेको छ । काममा नफर्किएका सरकारी कर्मचारीको हकमा कामबाट निस्कासन गर्ने धम्की दिएको छ । आन्दोलनमा रहेका रेलसेवाका कर्मचारीलाई जुन्ता शासकले उनीहरू बस्ने आएको सार्वजनिक आवास गृह छोड्न निर्देशन दिएको छ । समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी बाटो स्पष्ट नहुँदा सैन्य शासकमा आएको बेचैनीको उदाहरण हुन् यी ।

म्यानमारमा कु पछि अहिलेसम्मको अवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी करिब ६०० प्रदर्शनकारीको हिंस्रक तरिकाबाट हत्या गरिएको छ । यो संकट तत्काल समाप्त हुने देखिँदैन । जबसम्म जनता सेनाको अवैधानिक तरिकाको शासन स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुग्दैनन् तबसम्म बलपूर्वक शासन गर्ने सेनाको सोचले कुनै प्रतिफल दिने देखिँदैन ।

सैन्य अथवा तातमाडव, मात्रै यस्तो संस्था हो जसले म्यानमारमा आधिकारिक रूपमा हतियार राख्न पाउँछ । उसको काम जनताको रक्षा गर्नु हो आतंकित गर्नु होइन । सेनाले देशको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर शक्तिबाट गर्न खोजिएको शासन अस्वीकार गर्ने जनतामाथि हिस्साको प्रयोग गरिरहेको छ ।

सेनाका अधिकारीलाई म्यानमारको जनताले ‘आतंककारी’ घोषित गरेका छन् । जनता र सेनाबीचमा कहिल्यै पनि विश्वासको वातावरण नभएको अवस्थामा अहिले त सम्बन्ध पनि टुटेको छ । उनीहरूको वैधानिकताको कुनै आधार नै नभएको अवस्थामा सैन्य अधिकारीले झनै आफ्नो वैधानिकता गुमाएका छन् ।

यो विन्दुसम्म आएपछि सेनाले छुटकार पाउने अवस्था नै छैन । यसलाई पूर्णरूपमा भङ्ग गर्नुपर्छ । सेनाका हाल जति पनि तालिम दिने स्थान रहेका छन्, त्यसलाई अहिले स्थगित गर्दै पुनःगठन गर्नुपर्छ । सेनाका लागि अब नयाँ भावना, नयाँ जीवन र नयाँ पहिचानको खाँचो छ ।

म्यानमारको जनता, खासगरी युवापुस्ता– जनेरेशन जेड, दृढताका साथ सडकमा आउँदै छन् । उनीहरू जुन्ता शासकको दुव्र्यवहार सहन गर्न मान्ने मनस्थितिमा छैनन् । बढ्दो खुलापन र स्वतन्त्रताको एक दशकको अनुभवपछि यी युवा सैन्य तानाशाहीलाई साथ नदिने पक्षमा पुगको हुन् ।

कु पछि अहिलेसम्मको अवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी करिब ६०० प्रदर्शनकारीको हिंस्रक तरिकाबाट हत्या गरिएको छ । यो संकट तत्काल समाप्त हुने देखिँदैन । जबसम्म जनता सेनाको अवैधानिक तरिकाको शासन स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुग्दैनन् तबसम्म बलपूर्वक शासन गर्ने सेनाको सोचले कुनै प्रतिफल दिने देखिँदैन ।

यसैबीच, निर्वाचित सांसदबाट गठित ‘पाइइदुङ्सु ह्लुटाव (सीआरपिएच)’ का प्रनिधित्व गर्ने समितिले सेनाले मसौदा गरेको २००८ को संविधानलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै उसले दुई वटा संघीय प्रजातान्त्रिक घोषणापत्र जारी गरेको छ । राजनीतिक रोडम्यापसहितको उक्त घोषणापत्रका आधारमा नयाँ संविधान लेखिने जनाइएको छ ।

म्यानमारको जुन्ता शासन कहिले ढल्छ यकिन साथ भन्न सकिँदैन । नयाँ पुस्तामा आएको नवीन खालको राजनीतिक चेतना र हालै भएको संघीय प्रजातान्त्रिक घोषणापत्रका आधारमा हामी अहिले आशामात्रै गर्न सक्छौँ कि म्यानमारका जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छन् ।

उक्त घोषणापत्रमा ‘संघीय सेनाको नयाँ संरचना गठन’ का विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय जनजाति संघले पनि विगत ७ दशकदेखि यही माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले हिंस्रक तातमाडवको सट्टामा नागरिक सेनाको गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

योसँगै सीआरपीएचले निर्णायक क्षमतासहितको सहभागितामूलक ‘न्यु न्याशनल युनिटी सरकार’ अप्रिलसम्ममा गठन हुने बताएको छ । यस्ता कदमलाई म्यानमारका जनताले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिरहेका छन् । अझ योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण म्यानमारका छिमेकी देशका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म्यानमार जनताको संघीयता र प्रजातन्त्रप्रतिको उत्कट चहानामा साथ दिन्छन् भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।

म्यानमारको जुन्ता शासन कहिले ढल्छ यकिन साथ भन्न सकिँदैन । नयाँ पुस्तामा आएको नवीन खालको राजनीतिक चेतना र हालै भएको संघीय प्रजातान्त्रिक घोषणापत्रका आधारमा हामी अहिले आशामात्रै गर्न सक्छौँ कि म्यानमारका जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छन् । लामो समय संघर्षमा रहेको देशले प्रजातन्त्रसहितको नयाँ बिहानी देख्न पाउँछन् भन्ने आश गर्न सक्छौँ ।

(सअ कापी पब्लिक पोलिसीका लागि सैल्विन इन्स्टिच्युटका संस्थापक निर्देशक हुन् । ६ अप्रिल २०२१ मा द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)