काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशन अमान्य हुने फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले स्टिङ अपरेशनलाई मान्य नहुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशनलाई अमान्य हुने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको स्टिङ अपरेशन गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ विपरीत भएकाले फैसला भएको मितिबाटै लागू हुनेगरी अमान्य र बदर हुने ठहर गरेको हो ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको भावना र मर्मअनुसारको देखिएन । उक्त प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल समेत रहेको पाइएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

स्टिङ अपरेशनलाई मान्यता नदिने अदालतको फैसलापछि अहिले विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्धाहरु समेत खारेज हुने भएका छन् । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोको तर्फ थप उल्लेख गरिरहनु परेन ।’

अहिले विभिन्न अदालतहरुमा अख्तियारले स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर भएका ४ सय मुद्धा रहेको जनाइएको छ । ती सबै मुद्धा अदालतको फैसलापछि खारेज हुने भएका छन् ।