प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ? | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ?


३० बैशाख २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् ।

तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न शितल निवासमा हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई विहीबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दाबी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए ।

विपक्षमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ ।

संविधान बमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

त्यसपछि ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुला हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७८, बिहीबार  ११ : ४६ बजे

सामुदायिक विद्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन

जनकपुरधाम –  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो

जनमतकी प्रदेश सभा सदस्यको राजीनामा, भनिन्- जनताको करबाट पारिश्रमिक लिन उपयुक्त लागेन

काठमाडौं- डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी लुम्बिनी प्रदेश सभा

आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिनेछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई

संसद्‍मा बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– बर्खायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

काठमाडौं– निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी