प्रभु बैंकद्वारा ४ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन « Khabarhub

प्रभु बैंकद्वारा ४ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन


११ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रभु बैंकले जेठ ११ गतेदेखि ४ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ ।

बैंकले वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने गरी ४ अर्ब बराबरको १० वर्षे ‘प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो ।

बैंकले प्रति कित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४० लाख कित्ता डिबेञ्चरले हुन आउने कुल रकम ४ अर्ब मध्ये १६ लाख कित्ता डिबेन्चर अर्थात १ अर्ब ६० करोड ऋणपूँजी रकम (५ % अर्थात् ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टयाईएको समेत) सर्वसाधारण नेपालीको लागि सार्वजनिक निष्काशनबाट बिक्री गरिने तथा २४ लाख कित्ता डिबेञ्चरले हुन आउने कुल २ अर्ब ४० करोड ऋणपूँजी रकम विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने जनाएको छ ।

सो ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा जेठ १६ गतेसम्म आवेदन दिनु पर्नेछ । सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि जेठ २६ गतेसम्म लम्बिनेछ ।

लगानीकर्ताले (सी आस्वा) सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट न्युनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७८, मंगलबार  ८ : ४४ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ