राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह « Khabarhub

राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह


२५ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्व शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले अहिले उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधानका लागि संविधानको समीक्षा जरुरी रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संवैधानिक प्रावधानहरु अस्पष्ट भएकोले सबैको फरक बुझाई हुन पुग्दा देश मुडभेड एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गोल चक्करमा फस्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले संविधानका गलत प्रावधानहरुलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेना जोड दिएका छन् ।

“संविधानको सुधारका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिहरुको चलखेलमा वर्तमान व्यवस्था संकटमा परेको हउवा पिट्नु भनेको अझ देशलाई संकटको लामो सुरुगमा धकेल्नु हो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “संविधान निर्माणका लागि तक्मा पाएकाहरूले विगतमा गरेका आफ्नो गल्तीप्रति आत्मलोचित हुँदै देशमा बेथिती, अराजकता, अस्थिरता एवम अस्तव्यस्तता र फोहोरी संसदीय खेलको मुहानको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थामा समय सापेक्ष संशोधन अथवा परिमार्जन गर्नुको सट्टा कुनै पनि बहानामा अहिलेको यस व्यवस्थासँग सति जान खोज्नु वा यसबाट कुनै अद्भुत नतिजाको अपेक्षा राख्नु भनेको ‘बबुर रोपेर आँपको अपेक्षा गर्नु ‘बराबरको मुर्खता हो ।”

 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७८, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी