काठमाडौँ– नेपालका सात वटै प्रदेश सरकारहरूले मङ्गलबार, असार १ गते, आआफ्ना प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट पेश गरेका छन् ।

सातवटा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सात वटै प्रदेशले बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार, कोरोनाविरुद्ध खोप, अस्पतालहरूको भौतिक संरचना तथा स्तरोन्नति र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेशहरूले विकास निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् तर तिनमा पूर्ववर्ती बजेटहरूमा जस्तो उच्च महत्वाकांक्षा छैन ।

प्रदेश १ ले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । प्रदेश २ ले सबै जिल्ला अस्पलालाई २ सय शय्याका बनाउने भनेको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप दिन भनेर २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा पनि विशेष जोड दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारजनलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मृतकाका छोरोछोरीको शिक्षामा पनि आर्थिक सहायता गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले दाङको देउखुरीमा राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले केबलकार, जलविद्युत उत्पादनजस्ता केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने, एक जना किसानलाई सुनको हलो भएको तक्मा दिने, भेडा पालक किसानलाई भेडाको उपचारका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेश गरेको छ । बालिका बिमा र ज्येष्ठ नागरिक कोष यस प्रदेशका नयाँ कार्यक्रम हुन् ।

सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट पेश परेको छ ।

तीन वटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेको वागमती प्रदेशमा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या ५४ लाख २३ हजार २६२ छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये यो सबैभन्दा सानो आकारको बजेट हो ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको चौथो दिन बजेट पेश भएको हो । गण्डकीमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन पेश गरिएको हो ।

एउटा महानगरपालिका, २६ वटा नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिका गरी कुल ८५ वटा स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या २३ लाख ८० हजार ७४९ छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशले गण्डकीको भन्दा ३० करोड रुपैयाँ बढी ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयँको बजेट पेश गरेको छ ।
एउटा उपमहानगरपालिका, ३३ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या १५ लाख ३० हजार ९८८ छ ।

दोस्रो ठूलो आकारको बजेट लुम्बिनी प्रदेशको छ । लुम्बिनीले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयँको बजेट पेश गरेको छ ।

चार वटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २२२ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष पहिलो पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट पेश गरे । यसअघि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्हालेका हुनाले उनैले तीन वटा बजेट पेश गरेका थिए ।

प्रदेश १ ले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयँको बजेट पेश गरेको छ ।

एउटा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका २ वटा, ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाउँपालिका गरी कुल १३७ वटा स्थानीय तह प्रदेश १ मा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ ।

प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।

एउटा महानगरपालिका, ३ वटा उपमहानगरपालिका, ७३ वटा नगरपालिका र ५९ वटा गाउँपालिका गरी कुल १३६ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ मा जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्या ४५ लाख ९२ हजार ४३४ छ ।

कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।

नगरपालिका २५ वटा र ५४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशमा जनगणना

२०६८ अनुसार जनसंख्या १५ लाख ५५ हजार ८१६ रहेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाका पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।