लामो समयदेखि विश्व राजनीतिमा देखिएको दृश्यलाई यो महीना सम्पन्न भएको ‘जी सेभेन सम्मेलन’ ले थप पुष्टि गरेको छ । बीसौँ शताब्दीमा अमेरिका र सोभियत संघबीच भएको शीत युद्ध जस्तै विश्व पुनः अमेरिका र चीनबीचको शीत युद्धमा प्रवेश गर्दैछ ।

पश्चिमा देशले चीनलाई प्रतिस्पर्धी र शत्रुतापूर्ण नजरले मात्रै हेर्दैन, सभ्यतागत फरक दृष्टिकोणले पनि हेर्छ । यसैले यस्तो लाग्छ कि संघर्ष परस्पर फरक ‘व्यवस्था’ का कारण हुनेछ । मूल्य, मान्यताबीच बढ्दो टकराव, वैश्विक नेतृत्वको दाबीबीच सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । यसो नभएको अवस्थामा हतियारमा हुने प्रतिस्पर्धाको सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन ।

नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दा शीत युद्धसँगको तुलना भ्रामक देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिका र सोभियत संघबीचको प्रतिस्पर्धा एक भयानक र क्रुर युद्धबाट शुरू भएको थियो ।

जर्मनी र जपानले युद्धमा समर्पण गरेपछि अमेरिका र सोभियत संघ विजयको प्रमुख दाबेदार थिए । यद्यपि, उनीहरूबीच युद्धपूर्व नै एक प्रकारको सौद्धान्तिक टकराव शुरू भएको थियो । यदि हिटलरको जर्मनी र विस्तारवादी जपानले विश्वले आफ्नो सैन्य शक्तिका आधारमा दमन गर्ने प्रयास गर्दैन थिए भने अमेरिका र सोभियत संघ इतिहासको त्यो कालखण्डमा सँगै कुनै हालतमा उभिने थिएनन् ।

दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै सोभियत संघको कम्युनिजम र पश्चिमा प्रजातान्त्रिक पुँजीवादबीच आमने–सामने शुरू भयो । उनीहरूबीच शत्रुता सोभियत संघले सन् १९४५ देखि १९४८ मा मध्य र पूर्वी युरोपमा सोभेतियन मोडल लाद्न खोज्दा भएको थियो ।

यसै बखत शुरू भएको आणविक युगका कारण शक्ति राजनीतिको भविष्य अप्ठेरोमा पारिदिएको थियो । आणविक युगसँग भविष्यमा हुन सक्ने युद्धमा बन्देज लाग्दा सत्ता राजनीतिको मौलिकतामाथि अंकुश लाग्यो । युद्ध भएको अवस्थामा दुवैतर्फ समान क्षति पुग्न सक्ने देखेर शक्ति राष्ट्र प्रत्यक्ष युद्धमा जानबाट जोखिएका थिए । चार दशकअघि सोभियत संघ र वार्सा प्याक्ट खारेज हुँदैन थियो भने अमेरिका र सोभियत संघबीचको संघर्ष अनन्तकालमा जारी रहने थियो ।

पश्चिमा देश र चीनबीचको हालको अवस्था पूर्णतः फरक छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले राजनीतिक एकाधिकार पार्टीमै राख्न देशलाई ‘समाजावदी’ भने पनि उसको दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक कसैले लिने गरेका छैनन् । निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वका हिसाबमा चीनले पश्चिमा देशभन्दा आफू के कुरामा फरक छ भन्ने देखाउन सकेको छैन ।

त्यसको विपरीत एक दलीय शासन सञ्चालन गर्न जे आवश्यक हुन्छ चीनले त्यही भन्ने गरेको छ । तेङ सियाओपिङको सन् १९७० को दशकको आर्थिक सुधारपछि चीनले बजार र केन्द्र दुवैलाई मिश्रित गर्दै नयाँ प्रकारको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । सीपीसी आफैँ ‘मार्केट लेनिनिस्ट’ मोडलको टुप्पोमा बस्ने गरेको छ ।

कुन देश बढी शक्तिशाली भन्ने विषय परम्परागत राजनीतिले निधारण गर्ने छैन, परिस्थितिसँग जुध्न कसले कस्तो नेतृत्व प्रदान गर्‍यो भन्ने कुराले गर्नेछ । इतिहासको विपरीत शीत युद्धले सामूहिक विनाशलाई तीव्रता दिनेछ, रोक्ने छैन ।

व्यवस्थामा अँगालेको मिश्रित प्रणाली चीनको सफलताको एक प्रमुख राज हो । सन् २०३० सम्ममा चीनले अमेरिकालाई आर्थिक र प्राविधि दुवै हिसाबमा उछिन्दै छ । आफ्नो ७० वर्षको इतिहासमा सोभियत संघले यस्तो उत्सव कहिल्यै मनाउन पाएन । पश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हजारौँ खर्बपति रहेको चीनको ‘समाजवादी’ व्यवस्था सोभियत संघको व्यवस्थाभन्दा सुसज्जित छ ।

यदि आजको प्रतिस्पर्धा शीतयुद्ध कालको जस्तो छैन भने दोस्रो शीत युद्ध कस्तो हुनुपर्छ ? के चीनलाई पश्चिमा देशजस्तै र प्रजातान्त्रिक हुन दबाव दिइएको हो ? अथवा चीनलाई घेराबन्दी गर्दै प्राविधिकरूपमा पनि एक्ल्याउने उद्देश्य हो ? यदि पश्चिमा देशको उद्देश्य यस्तै कुरा प्राप्त गर्नका लागि हो भने अवस्था के हुन्छ ?

यसमा संलग्न पार्टीहरूलाई यी कुरा प्राप्त भए पनि त्यसले सन्तोष दिने वाला छैन । चीन १ दशमलव ४ बिलियन मानिसको घर हो जसले वैश्विक रूपमा ऐतिहासिक अवसर आफूहरूले प्राप्त गर्न थालेको देखिरहेका छन् । चीनको बजार क्षमता र अर्थतन्त्रमा उसमाथिको निर्भरतालाई हेर्ने हो भने चीनलाई एक्ल्याउने सोच नै असङ्गत देखिन्छ ।

यहाँ मुद्दा शायद आर्थिकभन्दा बढी शक्तिको हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आधिपत्य कसले जमाउने भन्ने मुद्दा प्रमुख हो ? के बाँकी पश्चिमा देशसँग मिलेर अमेरिकाले उदाउँदो चीनलाई रोक्दै आरालो लागेको आफ्नो विरासत उकास्न सक्छ ? मलाई शंका छ ।

आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुँदै गर्दा पनि चीनले पश्चिमा देशले अँगालेको जस्तै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अँगाल्दैन भन्ने जानकारी पुरानो भइसक्यो । लोभका कारण उसको कल्पना धेरै समयसम्म बचाइराख्यो ।

म यहाँ एउटा भविष्यवाणी गर्छु, २१औँ शताब्दी मुख्यरूपमा महाशक्ति राजनीतिको पुनः प्रयोगको विशेषताबाट गुज्रिने छैन । अहिलेको अवस्थामा विश्व त्यतै जाँदै गरेको देखिए पनि अन्त्यमा त्यस्तो हुने छैन । महामारीले हामीलाई दीर्घकालीन र फराकिलो विचार निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । कोभिड–१९ जलवायु परिवर्तनको एक प्रतावना मात्र हो । यस्ता अन्य वैश्विक चुनौतीका कारण विश्वका महाशक्ति देशहरूलाई मानवताको रक्षाका लागि एक अर्कासँग सहकार्य गर्न उद्यत गर्नेछ । यहाँको ‘विश्व पहिलो’ को दोस्रो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्ने छैन ।

पहिलो पटक महामारीका कारण ‘मानव जाति’ एक अमूर्तभन्दा बढी बनाएको छ यो अवधारणा व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक हुन्छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न र सबैलाई कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टबाट जोखाउनु कम्तीमा पनि ८ बिलियन भ्याक्सिनको आवश्यकता हुन्छ । ग्लोबल वार्मिङ र क्षेत्रीय र वैश्विक परिस्थितिको बोझ बढ्दै गरेको विश्वास गर्ने हो भने यो २१ औँ शताब्दीको प्रमुख वैश्विक कार्य हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा कुन देश बढी शक्तिशाली भन्ने विषय परम्परागत राजनीतिले निधारण गर्ने छैन । परिस्थितिसँग जुध्न कसले कस्तो खालको नेतृत्व प्रदान गर्‍यो भन्ने कुराले गर्नेछ । इतिहासको विपरीत शीत युद्धले सामूहिक विनाशलाई तीव्रता दिनेछ, रोक्ने छैन ।

(जोस्का फिशर सन् १९९८ देखि २००५ सम्म जर्मनीका विदेशमन्त्री र भाइस चान्सर्लर थिए । उनी करिब २० वर्षसम्म जर्मनीको ग्रिन पार्टीका नेता थिए । २१ जुन २०२१ मा द प्रोजेक्ट सिक्डिकेटमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)