धनुषाको पाँच पालिकाले निर्धारित समयमा ल्याउन सकेनन् बजेट « Khabarhub

धनुषाको पाँच पालिकाले निर्धारित समयमा ल्याउन सकेनन् बजेट


११ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– धनुषाका पाँच स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, जिल्लाका पाँच पालिकाले निर्धारित समय बजेट ल्याउन नसकेको जिल्ला समन्व्य समिति धनुषाले जनाएको छ ।

निर्धारित समयमा गणेशमान चारनाथ, शहीद, कमला, जनकनन्दनी र धनौजी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको धनुषामा पाँच बाहेक अरू सबै पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा आवश्यक तयारी नपुगेको हुनाले बजेट नल्याएको भन्दै अबको एक साताभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अधिकांश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद, जनप्रतिनिधिको भागवाण्डा नमिल्दा र पुरानो हरहिसाबमा पार्दशिता नदेखिँदा जनप्रतिनिधिकै अवरोधका कारण बजेट ल्याउन ढिलाई भएको स्थानीय बताउँछन् ।

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख रामबाबु यादवले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । पालिकाको आन्तरिक विवादका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको भन्दै उनले छिट्टै बजेट ल्याइने दाबी गरे ।

यस्तै कमला नगरपालिकाका प्रमुख राम उदगार यादवले पनि जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टिका कारण निर्धारित समयमा बजेट आउन नसकेको बताए । कार्यपालिका सदस्यहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरी असारभित्रै बजेट ल्याइसक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७८, शुक्रबार  ८ : १३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन