विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको सहुलियत ऋण दिने « Khabarhub

विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको सहुलियत ऋण दिने


१३ असार २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई रु. १७ अर्ब ७८ करोड बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कोरोनाबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने बताइएको छ ।

यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने, चालू ठूला विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने समेत बताइएको छ ।

उक्त सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव ढुंगानाले सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार हुने बताए ।

फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७८, आइतबार  ५ : ३८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन