काठमाडौँ – राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीअनुरुप राष्ट्रपतिद्वारा कार्यसम्पादन भएको तर्क गरेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतले सम्पादन भएका काम कारवाहीको विषयमा कुनै मुद्दा चलाउन नमिल्ने समेत बताएको छ ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

जवाफमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम-कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’

जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते आदेश दिएको थियो ।

यस्तो छ जवाफ