सीमा विवाद समाधानका लागि सैन्य वार्ता अघि बढाउन भारत-चीन सहमत « Khabarhub

सीमा विवाद समाधानका लागि सैन्य वार्ता अघि बढाउन भारत-चीन सहमत


२९ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- भारत र चीनबीच पूर्वी लद्दाखमा जारी सीमा विवाद टुंगो लगाउन फेरि सैन्य वार्ता अघि बढ्ने भएको छ ।

सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका हुन् । सीमा मामिला सम्बन्धी परामर्श र समन्वय (डब्ल्यूएमसीसी) को वर्किङ मेकानिजम्को भर्चुअल बैठकमा दुबै पक्षले विवाद समाधानका लागि वार्तालाई जारी राख्‍ने सहमति भएको हो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुबै पक्ष सैन्य वार्तामाफर्त नै समस्या समाधानका लागि तयार भएपछि सीमा देखिएको तनाव रोकिएको अनुमान गरिएको छ ।

बैठकपछि भारतीय  विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा बाँकी रहेका मुद्दाहरूको छिटो समाधान खोज्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो वार्ता फेब्रुअरीमा पाङ योङ तालको उत्तर र दक्षिण किनारबाट दुबै पक्षले सेना फिर्ता लिएपछि दुबै पक्षबीच नयाँ चरणको वार्ता सुरुवात हुन लागेको जनाइएको छ । यसअघि विभिन्‍न चरणमा भएका वार्तापछि दुबै पक्षले सीमा क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरेका थिए ।

“दुबै पक्षले सेप्टेम्बर २०२० मा दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरू बीच भएको सम्झौतालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको बाँकी रहेका मुद्दाहरूको छिटो समाधान खोज्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्रोत- इण्डियन एक्सप्रेस 

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  १० : ५५ बजे

बिरामीको अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको विज्ञ टोली जन्तेढुङ्गामा

खोटाङ– टाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–६ दिप्लुङमा विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै

पाकिस्तानमा पोलियो विरोधी अभियान : चार करोड बालबालिकालाई लगाइयो खोप 

एजेन्सी– पाकिस्तानमा सन् २०२६ को पहिलो राष्ट्रव्यापी पोलियो विरोधी अभियान

दललाई जनतामुखी घोषणापत्र बनाउन सुझाव

काठमाडौं– नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियानले जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र

एपस्टेन पीडितप्रति वेल्स दम्पतीको चिन्ता

एजेन्सी– राजकुमार विलियम र राजकुमारी क्याथरिनले सोमबार जारी गरेको एक

‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका