नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको विशेष परिस्थितिमा मुलुकको प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको यो सामान्य परिस्थिति होइन । जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विशेष सम्बोधन’ मा प्रकट गरेको विचारले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका दिन सहज हुने छैनन् भन्ने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिने विज्ञप्तिमा संविधानको धाराको साटो ‘श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम’ देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख हुनु प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका दिन सहज हुने छैनन् र राष्ट्रपतिबाट सहज सहयोग हुनेछैन भन्ने संकेत हो ।

देउवाले १४९ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका भए पनि नेकपा एमालेमा विकसित हुँदै जाने परिस्थितिले देउवा सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले लिने रणनीति देउवा सरकारको भविष्यको मूल आधार हुनेछ । संविधानको धारा ७६(५) विरलै प्रयोग हुने विशेष र संवेदनशील अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा देउवाको नेतृत्व कौशलको पनि महत्व हुनेछ ।

जुनसुकै कारणले भए पनि देउवाले प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् भने अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जानेछ । यसको विकल्प हुनेछैन । राजनीतिकरूपले निर्वाचनमा जानु सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि उचित लाग्न सक्छ तर प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना हुनु र देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुको मर्म आउँदो सात महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु होइन । यसले अन्ततः प्रतिनिधिसभालाई असफल प्रमाणित गर्नेछ र धारा ७६(५) को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ ।

पहिलो पटक पुनर्स्थापित भएपछि प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन सक्नुपर्थ्यो । यसमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पक्षका दलहरू असफल भएकै हुन् । यसले ताजा जनादेश नै उपयुक्त थियो भन्ने राजनीतिक सन्देश दिएकै हो । अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसकेको परिणाम स्वरूप ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । यो घटनाले देशमा ओलीको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दियो । यसैको परिणाम थियो दोस्रो पटकको विघटन ।

देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा दैनिक शासन/प्रशासन चलाउनु त छँदैछ, यससँगै प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधि पूरा गराउनु देउवाको प्रमुख दायित्व हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको सबैभन्दा ठूलो सफलता पनि यही हुनेछ । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट संविधानमाथि थिचोमिचो गरेका थिए, संविधानको हुर्मत लिएका थिए ।

आफ्नो कार्यकालमा संविधान प्रयोगको असल संस्कार बसाउने दायित्व देउवाको हुनेछ ।

यो सत्ता परिवर्तन एक प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्को प्रधानमन्त्री मात्रै होइन । यो एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको फैसलापछिको परिणाम हो । उक्त फैसला संविधानको व्याख्याका हिसाबले मात्रै होइन राजनीतिक रूपले पनि सर्वथा उचित थियो भन्ने सिद्ध गर्नु देउवाको सफलताको कसी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले र सत्तारूढ दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको महत्ता स्थापित गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको बाटो राजनीतिक र आर्थिकरूपले निकै कष्टपूर्ण हुनेछ । विपक्षी नेताका रूपमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिशोध र जालझेल पनि सामना गर्नुपर्नेछ । यो निकै कठिन हुनेछ भन्ने संकेत ओलीले दिएर गएका छन् । यसको कुशलतापूर्वक सामना गरेर अघि बढ्नु उनका लागि लागि कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन । कोरोना भाइरस संक्रमणले थुपार्दै गएका समस्यासँग पनि कुशलतापूर्वक जुध्नु पर्नेछ ।

चार पटक प्रधानमन्त्री भएका र निकै कठिन परिस्थितिको सामना गरेका देउवा छलछामबाट होइन, राजनीतिक कुशलताबाट सबै किसिमका चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्नेछ र निर्वाचन मार्फत राजनीतिको सहज अवतरण गराउनुपर्नेछ । देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा विकृति र विसङ्गतिका पर्याय बनेका छन् । यसलाई उनका विपक्षीले उनीविरुद्धको बलियो हतियार बनाउनेछन् । आफ्नो यस्तो विगत सच्याउने र राजनेताका रूपमा स्थापित हुने अपूर्व अवसर देउवालाई प्राप्त भएको छ ।

र, प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७६(५) मार्फत कांग्रेसले निर्दलीयताको अभ्यास गरेको भन्ने आरोप व्यावहारिक रूपमा खण्डन गर्नुपर्नेछ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई हार्दिक बधाई र कार्यकालको सफलताको शुभकामना !