सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने, मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई | Khabarhub Khabarhub

सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने, मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई


१३ श्रावण २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सरकार सञ्चालनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिव २ घण्टा बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकार सञ्चालनको लागि गठबन्धनका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने समझदारी भएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।

बैठकले मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि गठबन्धनमा आवद्ध पाँच वटै दलका शीर्ष नेताले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुंग्याउने खड्काले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता टुंगिएको तथा एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि छिट्टै सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय दिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भएको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री खड्का, कृष्ण प्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बैठकमा सहभागी थिए । गठबन्धनको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट डाक्टर विजय पौडेल सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार  ११ : ५० बजे

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध कायमै

काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको मन्त्रालयबाटै अनुगमन गरिने

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न

संसद्‌मा उठ्यो लिपुलेक प्रकरण : चीन र भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव 

काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक

ट्रम्पको कर दबाब : जयशङ्करद्वारा रूसी कम्पनीहरूलाई भारतसँग ‘अझ गहन’ संलग्न हुन आग्रह

मस्को- अमेरिकाले भारतमा ५० प्रतिशत कर लगाएको परिस्थितिमा भारतीय विदेशमन्त्री