सामान्यतया वार्षिक सरकारी खर्च र आम्दानीको अनुमानित बिवरणलाई सरकारी बजेट भन्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्री पीई टेलरको भनाइमा कुनै पनि सरकारको विस्तृत योजना बजेटमा पाइन्छ । यसमा सरकारद्वारा १ वर्ष भित्रमा अपेक्षित राजश्व तथा प्रस्तावित खर्चको अनुमानको साथै यी अनुमानहरुबाट गरिने कार्यहरु र सोको लागि उपलब्ध हुने साधनहरु समावेश रहेको हुन्छ ।
अर्थशास्त्री एसआर निगमको विचारमा बजेट आम्दानी र खर्चको एउटा वार्षिक विवरण हो । बजेटलाई देशको कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका समक्ष पेश गरिन्छ ।
फ्रेन्च भाषाको बगेट (Bougette) शब्दबाट बजेट शब्दको बिकास भएको हो । फ्रेन्च भाषामा बजेटको वास्तविक अर्थ छालाको सानो ब्याग हुन्छ ।
विश्वमा बजेट प्रणालीको प्रारम्भ सर्वप्रथम बेलायतबाट भएको हो । बेलायतमा अर्थमन्त्रीले छालाको सानो ब्याग (सुट्केश)मा राखी संसदमा लैजाने आय र व्यय सम्बन्धी कागजातहरुलाई पछि बजेट भन्न थालियो ।
सन् १२१५ जुन १५ तारिखका दिन बेलायतमा राजा जोन, बेलायतका जनता, बेलायतका किसानहरु, फ्रेन्च र स्कटिस सहयात्रीहरुबीच म्याग्ना कार्टा (Magna Carta) सम्झौता भएको थियो, जसमा ६३ वटा धाराहरु राखिएका छन् ।
विश्व इतिहासमा यसलाई स्वतन्त्रताको ‘महान घोषणा पत्र’का रुपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सम्झौताले कानूनको नजरमा राजासहित सबै बराबरी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेको छ । यसले ब्यक्तिको मौलिक अधिकारहरु स्वतन्त्रता, न्यायको हक र निष्पक्ष सुनवाइको हकलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । बेलायतमा आज पनि लिखित संबिधान छैन । ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्झौताको आज पनि बेलायतमा सम्मान र पालना गरिन्छ । यो सम्झौताले बजेट मार्फत बेलायतमा राजाको असीमित र अनियन्त्रित आर्थिक एकाधिकारको अन्त्य गर्दै त्यसमा संसदको नियन्त्रण कायम गरेको थियो ।
नागरिकले तिरेको करमाथि राजाको अनियन्त्रित र असीमित एकाअधिकारको अन्त्य गर्दै यसमा संसदको नियन्त्रण कायम गरि करदाताहरुलाई सुरक्षित राख्ने नियम बजेटमार्फत शुरु गरिएको थियो । करको दर र दायरा तोक्ने अधिकार संसदमा आएको थियो ।
बेलायतमा राजाको असीमित र अनियन्त्रित आर्थिक एकाधिकारमाथि संसदको नियन्त्रण कायम राख्नका लागि १३ औं शताब्दिमा शुरु गरिएको बजेट प्रणाली आज विश्वभरमा नै प्रचलनमा रहेको छ ।
बजेट ३ प्रकारका हुन्छन् । सन्तुलित बजेट, नाफा बजेट र घाटा बजेट । देशको राजश्व र आम्दानी बराबरको वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने सरकारी बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ । देशको राजश्व र आम्दानीन्दा कम वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने तथा राजश्व र आम्दानीको बचत हुने सरकारी बजेटलाई नाफा बजेट भनिन्छ ।
देशको राजश्व र आम्दानी भन्दा बढी वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने तथा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट प्रस्तावित सरकारी खर्चको लागि आम्दानी जुटाउनु पर्ने सरकारी बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ ।
नेपालमा प्राय घाटा बजेट संसदमा पेश गर्ने परम्परा रहेको छ । यसका पनि आफ्नै गुण र अबगुणहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपाल सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा साधारण खर्च ६२.८३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २६.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १०.९६ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
यस बजेटमा प्रस्तावित सरकारी खर्चहरुको लागि आम्दानी जुटाउनको लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड र राजश्व संकलनबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको अनुमानित आम्दानीको श्रोत प्रस्तावित गरिएको थियो ।
विश्वको आर्थिक गतिबिधिलाई नियाल्ने हो भने दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर राम्रो छ । बिश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर सन् २०१९ मा ७.० प्रतिशत र सन् २०२० र २०२१ मा ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा अफगानिस्तानको १.० प्रतिशत, बंगलादेशको ७.९ प्रतिशत, भुटानको ५.७ प्रतिशत, भारतको ७.२ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ७.९ प्रतिशत, नेपाल ६.३ प्रतिशत, पाकिस्तान ५.८ प्रतिशत र श्रीलंका ३.२ प्रतिशत रहेको छ ।
सन् २०१९ मा अफगानिस्तानको २.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत, भुटानको ५.४ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ५.७ प्रतिशत, नेपालको ६.० प्रतिशत, पाकिस्तानको ३.४ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२० मा अफगानिस्तानको ३.२ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.४ प्रतिशत, भुटानको ५.४ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिप्सको ५.२ प्रतिशत, नेपालको ६.१ प्रतिशत, पाकिस्तानको २.७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको ३.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत, भुटानको ५.२ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिप्सको ५.३ प्रतिशत, नेपाल ६.२ प्रतिशत, पाकिस्तान ४.० प्रतिशत र श्रीलंका ३.७ प्रतिशत कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर रहने अनुमान गरिएको छ ।
कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको बृद्धिको यो दरलाई निरन्तर कायम राख्न वा अझ बृद्धि गर्नको लागि उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गर्नु पर्दछ र आयातमा बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ ।
नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दरलाई कायम राख्नको लागि पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्य पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरु मात्र संघीय बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । ५० करोडदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँ सम्मको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेटमा र ५० करोड सम्मको आयोजनाहरु स्थानीय तहको बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार मुदास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने बिस्तृत मुद्रा प्रदाय ८.४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आयातमा २३.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने निर्यातमा ११.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ८ महिनामा २३.८ प्रतिशतले आयात बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । व्यापारघाटा गत वर्षको ७.० प्रतिशतको तुलनामा २४.५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।
माथिका तथ्याङ्कहरुले देशको प्रमुख समस्या व्यापारघाटा हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी गरी धेरै आवश्यक साधनहरुमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात बढाउने कार्य गर्न सक्नु पर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट २०७६ जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । यस बजेटमा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दरलाई कसरी निरन्तरता दिने वा बढाउने बिषयमा आर्थिक कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्ने र सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी अनुदान बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नेपालमा अब आगामी २०० वर्ष पछि सम्मलाई सोचेर पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरु मात्र संघीय बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । ५० करोडदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँ सम्मको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेटमा र ५० करोड सम्मको आयोजनाहरु स्थानीय तहको बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।
तराईंका जिल्लाहरुमा बिस्तारै खानेपानीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसैले २ नम्बर प्रदेशमा खानेपानीको अभाव हुन नदिनको लागि सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटबाट सुरुङ्ग बनाएर सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा ल्याउन सकिन्छ । मरिन खोलाको पानी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिकाको छोडके, खयरमारामा बिशाल खानेपानीको रिजर्ब ट्याङ्की निर्माण गरि तराईका सप्तरी देखी पर्सासम्मको आठ जिल्लामा खानेपानीको बितरण गर्न सकिन्छ । यो पानी बागमती खोलामा लगेर सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ ।
आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न, भूमिलाई जोगाउन, सडक निर्माण गर्न तथा हरियाली कायम गर्नका लागि तराईंका जिल्लाहरुको सबै खोलाको दुबै किनाराको २०० मिटर जमिन तथा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा नदीको दुवैै किनारको २०० फिट जमिन अधिग्रहण गरी क्षतिपुर्ति दिन बजेटमा अहिले नै व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । पछि महङ्गो पर्न सक्दछ ।
हिमाल, पहाड र तराईंका सबै नदी र खोलाहरुमा बलियो र वैज्ञानिक तटबन्ध गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गर्नु पर्दछ । नदी र खोलामा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको जथाभावी दोहनलाई बजेटमार्फत कानुन बनाएर रोक्नु पर्दछ ।
सरकारी, ऐलानी र सार्बजनिक जमिनहरुको वैज्ञानिक लगत राख्ने व्यवस्था र वन तथा आरक्षको क्षेत्रहरुको जग्गाको बैज्ञानिकरुपले नक्साङ्कन गर्ने कार्यको ब्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ । सार्बजनिक जमिनहरु सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
पुर्व–पश्चिम रेल मार्गको निर्माण र रेल संचालन कार्यलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ । साथै देशभरीका राजमार्गहरु कम्तिमा १० लेनको निर्माण गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरेर त्यसको थालनी गर्नु पर्दछ ।
नयाँ शहर र बस्तीहरु बसाउनका लागि खानेपानी, ढल, बिजुली र बाटो नपुगेको ठाउँहरुमा घर निर्माण गर्न नपाईने साथै एउटा घरले अर्को घरको घाम नछेक्ने गरी, घरको वरीपरि १० फिट खुल्ला ठाउँ रहने गरी र हरेक घरमा कम्तिमा २ वटा गाडि पार्किङ्ग गर्न सक्ने खाली ठाउ हुने गरी एउटा स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा वडामा स्थानीय तहले दिएको नक्शा र मापदण्डमा एकै किसिमको मात्र घर निर्माण गर्न पाउने ब्यवस्था बजेट मार्फत गर्न सक्नु पर्दछ ।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा रंगशाला र हरेक वडामा कम्तिमा एउटा ठूलो हरियाली पार्क, प्राविधिक विद्यालय, अस्पतालको निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।
शिक्षक र कर्मचारी (नीजि तथा सरकारी)हरुको पारिश्रमिक बृद्धि गर्नु पर्दछ । साथै तलब हरेक महिनामा दिने परम्परालाई हटाई उनीहरुको तलब हरेक हप्ता दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सहितको कार्यक्रम बजेटमा ब्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।
बिद्युत उत्पादन गर्ने ठूला–ठूला परियोजना संचालन गर्नका लागि, ठूला–ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्नका लागि र भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्नको लागि साथै कृषि क्षेत्रका लगानी बढाउन र पर्यटन क्षेत्रको बिकास गर्नका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ ।
कुनै पनि देशको प्रगतिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पर्यावरण महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । यसैले यी क्षेत्रहरुमा पनि लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । यी क्षेत्रहरुमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।
बजेटसँग नेपाल र आम नेपालीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग पनि गम्भीर संबाद हुनु पर्दछ
लाखौं मानिसहरुलाई रोजगारी दिनको लागि उद्योगहरुको संचालन गर्न खर्बौं रुपैयाँको आवश्यकता हुन्छ । कविता, कथा, गीत वा सायरी भनेर अनि केवल भाषण गरेर रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यो कठोर सत्यलाई बजेटमा आत्मसाथ गरिएको हुनु पर्दछ ।
नेपाल स्वयंसँग अहिले आबश्यक खर्बाैं रुपैयाँ छैन । यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई बजेटमार्फत चाँडो भन्दा चाँडो आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । किनकि नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुको पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर राम्रो छ ।
चीनको पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर ६.० प्रतिशत भन्दा माथि छ । बहुआयामिक आर्थिक प्रगतिका लागि अहिले अनुकूल वातावरण छ, जुन पछि नहुन पनि सक्दछ । समयमा नै दृढ अठोट सहितको ठोस निर्णय गर्ने हो भने निसंकोच नेपाल समृद्ध हुन सक्दछ ।
नेपालसँग सपना पनि छ र काम गर्न सक्ने मध्यम उमेर २१.६ वर्ष उमेरको प्रशस्त जनसंख्या पनि छ, तर समय छैन । यो जनसंख्यालाई आवश्यक शिक्षा दिएर तथा सीप सिकाएर जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा नेपालले अब केही समय हिँड्ने होइन, दौडिन सक्नु पर्दछ । बजेट परम्पराको निरन्तरताको रुपमा होइन, समृद्धिको अठोटको साथ आउनु पर्दछ ।
कृषिमा अनुदान बढाउनु पर्दछ । किसानहरुले लिएको सम्पूर्ण कर्जाहरु सरकारले तिर्नु पर्दछ र किसानहरुलाई ऋणमुक्त बनाउनु पर्दछ । सबै कृषि उत्पादन सरकारले किन्ने ब्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।
ऊखु किसानको भुक्तानी समयमा नै दिने कानूनी व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ । ऊखु किसानको भुक्तानी समयमा नतिर्ने चिनी कारखानाको लाइसेन्स खारेज र सोको मालिकलाई कानूनी कारबाही हुनु पर्दछ ।
भूकम्प, बाढी पहिरो र तराईंमा भर्खरै भएको आगलागीबाट बेघर भएकाहरुको र गरीब परिवारहरुको घर निर्माण सरकारले गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।
बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुको गास, बास, कपास, आबास र स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण रेखदेख र पालनपोषण गर्ने जिम्मा सरकारको हुने व्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।
कुनै एक ब्यक्तिको इच्छा वा पार्टीको घोषणा पत्र होइन, बजेटले सबैको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । बजेट समाबेशी हुनु पर्दछ
म्यानेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग, नर्सिङ्ग, कृषि, भेटेरिनरी, कानून, सूचना प्रविधि, पत्रकारिता र वन लगायतका विषयहरुको आधुनिक प्रबिधियुक्त विश्वविधालयहरु हरेक जिल्लामा खोल्ने ब्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।
अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न आधुनिक अस्पतालहरु निजी र सरकारी तहबाट खोल्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ । संचार क्षेत्रको बिकासका लागि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुबिधा र वैज्ञानिक खोज तथा अनुुसन्धानको लागि आवश्यक रिसर्च सेन्टरहरुको निर्माण र निरन्तर कार्य संचालनको लागि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुबिधा सरकारले दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ ।
बजेटसँग नेपाल र आम नेपालीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग पनि गम्भीर संबाद हुनु पर्दछ । साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग सल्लाह गरेर उनीहरुको पनि सुझावहरुलाई बजेटमा समेट्न सक्नु पर्दछ ।
बजेट कुनै एउटा दलको मात्रै होइन, यसमा हरेक नागरिकको हक तथा अधिकार जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा हरेक नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।
सुनौलो भविष्य र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना र संकल्प सबै नेपालीको हुन्छ । यो कुनै एउटा दल बिशेषको भजन गाउने गीत वा पुख्र्यौली सम्पत्ति वा एकाधिकारको बिषय होइन । बजेट सबैको हो र हुनु पर्दछ ।
कुनै एक ब्यक्तिको इच्छा वा पार्टीको घोषणा पत्र होइन, बजेटले सबैको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । बजेट समाबेशी हुनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया