काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले संसदबाट पारित नै नगरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौतालााई अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रावलले एमसीसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाझिने खालको भएको भन्दै संसदबाट पारित नै नगरी अघि बढाउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले सबै सांसदले एमसीसीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । उनले रावलले एमसीसीको नाममा आफ्नो भूमि कुनै पनि कम्पनीलाई सुम्पिन नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले कुनै पनि देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने तर सन्धी गर्दा देशको हितमा भए/नभएको ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले देशको हितलाई शर्तका रुपमा राखेर मुलुकको स्रोतको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । देशको स्वाधीनता र अस्मितालाई खतरामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी पारित भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जिकिर गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले एससीसी परियोजनाको प्रस्ताव अमेरिकाबाट आएको बताउँदै त्यस्ता प्रस्ताव अरु छिमेकी देशबाट पनि आउन सक्ने धारणा राखे । नेपालको स्पष्ट विदेश नीति नभएको फाइदा उठाउँदै कुनैपनि देशप्रति उग्र अभिव्यक्ति नदिन उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै गिरीले गठबन्धनमा रहेका सबै दल र नेताले संविधान र व्यवस्था जोगाउन ध्यान दिनुपर्ने धारण राखे ।  त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणी पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई आचारसंहिता बनाएर न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बनेको सरकारले सहमतिको आधारमा काम गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

बैठकमा एमाले सांसद सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । एमालेसँग पूर्वाग्रह साधेर जनतालाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्यान तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपााल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन १९ गते मंगलबार बस्ने छ ।