काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।
संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषदको बैठक र निर्णय सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी भए/गरेका निर्णय र कामकारबाहीले सभामुखको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।’
यस्तो छ पत्र
प्रतिक्रिया