मन्त्रिपरिषद् चाँडो विस्तार गर्न राष्ट्रियसभा सदस्यको माग | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् चाँडो विस्तार गर्न राष्ट्रियसभा सदस्यको माग


२४ श्रावण २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सभाका सदस्यले मन्त्रिपरिषद् चाँडो विस्तार गरी प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारी रोकथाममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरिन् ।

सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकार पारदर्शीरुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिकका मुहारमा खुशी ल्याउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

सदस्य शेरबहादुर कुँवरले दार्चुलामा तुइनबाट सीमापार गर्न लाग्दा बेपत्ता भएका नागरिकका सम्बन्धमा सरकारले देशको स्वाभिमान उँचो राख्ने गरी प्रभावकारी छानविन गरी काम गर्न माग गरे ।

अर्का सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले विगतका समयमा आमूल परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ सरकारले काम गर्न र वर्तमान गठबन्धन लामो सयमसम्म अघि बढेमा सङ्घीयता, समावेशीता, गणतन्त्र र रुपान्तरणका कार्यसूची सफल हुने बताए ।

सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले छिमेकी भारतले नेपालसँग ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध भनिए पनि यसअनुसारको व्यवहार नभएको बताए ।

सदस्य खेमकुमार विकले प्रतिनिधिसभा दुई पटकसम्म विघटन हुनुले जनताको सार्वभौम थलोमाथि आक्रमण भएको बताए ।  सदस्य देवेन्द्र दाहालले सदनमा विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७८, आइतबार  ९ : १६ बजे

 युक्रेनसँगको युद्धमा ३०० उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु

एजेन्सी – युक्रेनसँगको युद्धमा ३०० उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु भएको

भीरबाट लडेकी विष्णुमायाको उपचार अभावमा गयो प्राण

धनगढी- भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकै अवस्थामा घटमुना अस्पताल पुर्‍याइएकी

तरकारी खेतीबाट वार्षिक छ लाख आम्दानी

वालिङ– यहाँका एक किसानले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट वार्षिक छ लाखभन्दा

मिथिलाञ्चलमा तिला सङ्क्रान्तिको रौनक

जलेश्वर – मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा तिला सङ्क्रान्ति (माघे सङ्क्रान्ति) पर्वको रौनक

‘दल फुटाउने र मिलाउने काम मेरो होइन, त्यस्तो अध्यादेश आउँदैन’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता