संघ छाड्नै चाहेनन्: स्थानीय तह जाने कर्मचारीको संख्या न्यून | Khabarhub Khabarhub

संघ छाड्नै चाहेनन्: स्थानीय तह जाने कर्मचारीको संख्या न्यून


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारी कर्मचारी संघ छाडेर प्रदेश-स्थानीय तहमा जानै चाहेनन्। मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको समायोजन टुंगिँदा कर्मचारी मोह संघमै देखिएको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

६ सय ६२ सहसचिवको समायोजन गर्दा ५६० ले संघ रोजे जबकि १०२ जना प्रदेश र १ जना मात्रै स्थानीय तह जान राजी भए।

प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। समायोजन गरिएका ८४८ उपसचिवमध्ये ८३६ जनाले संघ, ८ उपसचिवले प्रदेश र ४ जनाले स्थानीय तह रोजे।

२ हजार ८८९ शाखा अधिकृतमध्ये २ हजार ३४१ जनाको संघमा समायोजन भएको छ। प्रदेशमा ३५० र स्थानीय तहमा १९८ जनाको समायोजन गरिएको छ। मुख्यसचिव र ५६ सचिवले समायोजनको पत्रसमेत पाइएसकेका छन्।

सरकारले संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना गरी एक लाख ३८ हजार एक ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी समायोजन गरिरहेको छ। हाल ८९ हजार निजामती, १७ हजार स्थानीय तह र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख १९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।

समायोजनको सम्पूर्ण काम फागुन ३ भित्र सक्ने गरी काम तीव्रतासाथ भइरहेको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। कर्मचारीले पुस ११ देखि माघ २ सम्म तीनै तहमा समायोजन रोज्न अनलाइन फाराम भरेका थिए। समायोजन पत्र पाएको २१ दिनभित्र कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ७ : २४ बजे

मोहन बस्नेतलाई इङ्गित गर्दै गगनको चेतावनी- फोहोर चलाएर फोहोरी बन्दिनँ 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पूर्वमन्त्री

यस्तो छ क्लियर गर्ने भनिएको चोभार गल्छी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौंको चोभार गल्छी आसपास थुप्रिएका गेग्रान र ढुंगाहरु हटाएर

सकियो रणवीरको फिल्म रामायणको छायाङ्कन, छुट्ने बेला कलाकारहरू भावुक

काठमाडौं- बलिउड नायक रणवीर कपुर स्टारर फिल्म ‘रामायण : पार्ट

कोशी प्रदेशको परिमार्जित जनस्वास्थ्य नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकारले परिमार्जित योगदानमूलक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको